झारखंड के उपभोक्ता न्यायालय में छह से 24 साल तक के मामले लंबित, जानें किस जिले से कितने मामले
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 Feb 2022 7:45 AM
झारखंड के उपभोक्ता न्यायालयों में छह से 24 साल तक के पुराने मामले लंबित हैं. सीसीपीए चीफ ने लंबित मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने को कहा है. राज्य के सभी उपभोक्ता न्यायालयों में जनवरी 22 तक कुल 10,153 मामले दायर हुए जिनमें 3,482 मामलों का निपटारा हो चुका है.
रांची: राज्य के उपभोक्ता न्यायालयों में छह से 24 साल तक के पुराने मामले लंबित हैं. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) की चीफ कमिश्नर निधि खरे द्वारा उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान इस बात की जानकारी मिली है. उन्होंने मामलों को जल्दी निपटाने का निर्देश दिया है. चतरा उपभोक्ता न्यायालय में 24 साल पहले का दायर मामला अब भी लंबित है.
राजधानी रांची के उपभोक्ता न्यायालय में भी छह साल पुराने 10 मामले अभी लंबित हैं. उपभोक्ता न्यायालयों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि झारखंड के सभी उपभोक्ता न्यायालयों में जनवरी 22 तक कुल 10,153 मामले दायर किये गये हैं. इसमें से 3,482 मामलों का निपटारा किया जा चुका है. जिलों के उपभोक्ता न्यायालयों में दायर 6,671 मामलों का फैसला अब तक नहीं हो सका है.
समीक्षा में इस बात की जानकारी मिली कि राज्य के विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में छह से 24 साल तक के पुराने लंबित मामलों की संख्या अक्तूबर 2021 तक 110 थी. जनवरी 2022 में यह 110 से घट कर 66 हो गयी है. हालांकि चतरा जिले में 24 साल पहले दायर दो मामलों का निबटारा अब तक नहीं किया जा सका है. वर्ष 1997 में शिव नारायण जायसवाल नामक व्यक्ति ने इन दोनों मामलों को दायर किया था.
गढ़वा जिले में भी 22 साल पुराने 11 मामले अभी तक लंबित हैं. सरायकेला में 18 साल पहले दायर दो मामलों का निपटारा कर लिया गया. लातेहार में वर्ष 2004 में दायर 10 मामलों में से एक का भी निपटारा नहीं हो सका है. राजधानी रांची के उपभोक्ता न्यायालय में भी छह साल पुराने आठ मामले लंबित हैं. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 में रांची के उपभोक्ता न्यायालय में 53 मामले दायर किये गये थे. इसमें से 45 का निपटारा हो चुका है. हालांकि आठ मामले अब भी लंबित हैं.
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं द्वारा दायर किये गये लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए केंद्र सरकार ने अभियान चला रखा है. इस अभियान के तहत देश के विभिन्न राज्यों के उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा कर उसके जल्द निपटारे की कोशिश की जा रही है. केंद्र सरकार उपभोक्ता दिवस पर 15 मार्च को विभिन्न राज्यों द्वारा उपभोक्ताओं के मामलों के निष्पादन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग जारी करेगी.
जिला साल मामला फैसला लंबित
चतरा 24 02 00 02
गढ़वा 22 11 00 11
सरायकेला 18 02 02 00
गुमला 17 01 01 00
लातेहार 17 10 00 10
पू सिंहभूम 16 09 09 00
साहिबगंज 13 01 01 00
सिमडेगा 12 03 01 02
कोडरमा 11 15 15 00
दुमका 11 32 32 00
धनबाद 11 01 01 00
जामताड़ा 11 20 20 00
रामगढ़ 10 02 00 02
खूंटी 10 01 00 01
गिरिडीह 08 10 08 02
देवघर 08 13 00 13
गोड्डा 08 01 01 00
पाकुड़ 08 06 04 02
लोहरदगा 08 06 03 03
पलामू 07 01 01 00
हजारीबाग 07 01 01 00
बोकारो 07 10 10 00
रांची 06 10 00 10
प सिंहभूम 06 53 45 08
Posted By: Sameer Oraon
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