रांची के सरकारी स्कूलों का हाल, छात्रों की संख्या 2 लाख से ज्यादा, लेकिन व्हाट्सऐप ऑनलाइन क्लास के जरिये जुड़े सिर्फ 72308
झारखंड मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू
वहीं मात्र 1912 सरकारी विद्यालयों में कक्षा वार व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिये ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है. जबकि जिले में 2,17,634 में मात्र 72308 विद्यार्थी ही व्हाट्सऐप से जुड़े हैं. डीइओ ने जिले के 145326 विद्यार्थियों का ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल न पहुंचने की स्थिति को गंभीर विषय बताया. साथ ही सरकारी विद्यालय के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया.
Online Classes Latest Update, Online Whatsapp Classes In Ranchi रांची : जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शुक्रवार को जिले के सभी शिक्षा पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक की. प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारियों व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों से प्रखंड वार ऑनलाइन शिक्षा की स्थिति पर चर्चा की. इसमें पाया गया कि जिले के 2100 विद्यालय में 1987 विद्यालय विभाग को डेटा शेयर कर रहे है.
वहीं मात्र 1912 सरकारी विद्यालयों में कक्षा वार व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिये ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है. जबकि जिले में 2,17,634 में मात्र 72308 विद्यार्थी ही व्हाट्सऐप से जुड़े हैं. डीइओ ने जिले के 145326 विद्यार्थियों का ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल न पहुंचने की स्थिति को गंभीर विषय बताया. साथ ही सरकारी विद्यालय के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया.
बैठक के दौरान राहे, नामकुम तमाड़, इटकी व कांके प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था की 80 फीसदी रिपोर्ट होने पर डीइओ ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा. साथ ही एक सप्ताह के अंदर विद्यालयों को व्हाट्सऐप ग्रुप तैयार कर विभाग से जुड़ने का निर्देश दिया.
वहीं मौके पर शनिवार को सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच संचालित होने वाली क्विज प्रतियोगिता पर चर्चा की गयी. इसमें पाया गया कि जिले के मात्र 31 फीसदी विद्यार्थी ही क्विज से जुड़ रहे हैं डीइओ ने जिले के सभी विद्यालयों को पूर्व में उपलब्ध की गयी राशि का हिसाब देने पर चर्चा की.
इसमें कई विद्यालयों की ओर से राशि का हिसाब विभाग को उपलब्ध न कराने पर फटकार लगायी़ साथ ही 21 जून तक शिक्षा पदाधिकारियों के बीच प्रखंड आवंटित कर कार्य का निष्पादन करने का निर्देश दिया. डीइओ ने कहा कि तय समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व जिला स्तर के पदाधिकारियों के जून माह का वेतन नहीं दिया जायेगा.
बैठक के दौरान शिक्षा पदाधिकारियों को केंद्र सरकार के निर्देश पर यूडायस पर विद्यालय संबंधी विभिन्न जानकारी 10 जून से पूर्व उपलब्ध कराने की बात कही. कहा कि जानकारी न उपलब्ध कराने वाले विद्यालयों को यूडायस कोड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी़ इसकी जबावदेही विद्यालय के प्राचार्य की होगी. इसके अलावा बैठक में सत्र 2021-22 के लिए पुस्तक वितरण के लिए 12 जून तक बच्चों के घर-घर पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
Posted By : Sameer Oraon
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