झारखंड के मजदूरों को वापस भेजने के लिए नौ राज्यों ने मांगी राज्य सरकार की सहमति

रांची : प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए पांच राज्यों ने रोज दो-दो ट्रेनें रांची के लिए चलाने पर झारखंड से सहमति मांगी है. कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व ओड़िशा ने आठ से 15 मई तक हर दिन दो-दो विशेष ट्रेनें चलाना चाहते हैं. इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश व राजस्थान ने भी झारखंड के मजदूरों को भेजने के लिए ट्रेन चलाने पर स्वीकृति की जरूरत बतायी है. मध्य प्रदेश और राजस्थान ने आठ से 15 मई तक प्रतिदिन एक-एक विशेष ट्रेन झारखंड के लिए चलाने पर राज्य सरकार की सहमति आवश्यक बताते हुए सलाह मांगी है. त्रिपुरा ने रोज एक ट्रेन चलाने पर झारखंड की सहमति की जरूरत बतायी है.बिहार को दी सहमति, अाज से चल सकती हैं

ट्रेनेंझारखंड सरकार ने बिहार से हर दिन दो ट्रेनें चलाने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है. बिहार ने मजदूरों को वापस भेजने के लिए आठ से 15 मई तक रोज दो ट्रेनें चलाने पर झारखंड सरकार की सहमति को आवश्यक बताते हुए सलाह मांगी थी. राज्य सरकार ने बिहार को अपनी स्वीकृति दे दी है. शेष राज्यों को सहमति भेजने की प्रक्रिया जारी है.सभी इंतजाम के बाद मिलती है स्वीकृतिमजदूरों को वापस लाने से पूर्व राज्य सरकार को कई तरह के इंतजाम करने पड़ते हैं. ट्रेन की टाइमिंग तय करने के लिए अन्य राज्यों से समन्वय बनाने, मजदूरों की स्क्रीनिंग और उन्हें घर तक पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी पड़ती है.

यही वजह है कि राज्य सरकार ट्रेनें चलाने की स्वीकृति प्रदान करने में समय ले रही है. कर्नाटक से हर दिन दो ट्रेनें चलाने पर केंद्र ने मांगी मंजूरीकेंद्र सरकार ने झारखंड को कर्नाटक में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए रोज दो ट्रेनों के परिचालन का प्रस्ताव दिया है. केंद्र के नोडल अधिकारी एन मंजूनाथ प्रसाद ने इस बारे में झारखंड सरकार को पत्र लिख कर सहमति मांगी है. पत्र में कहा गया है कि कर्नाटक ने अपने राज्य में फंसे मजदूरों को वापस भेजने के लिए रेलवे से सहायता मांगी है.

झारखंड सरकार आठ से 15 मई तक रोज दो ट्रेनें कर्नाटक से रांची के लिए चलाने पर सैद्धांतिक सहमति दे.मुंबई में फंसे 1174 मजदूर ट्रेन से आयेंगेमुंबई में फंसे झारखंड के 1174 मजदूरों को यहां लाने के लिए विशेष ट्रेन चलायी जायेगी. यह सभी मजदूर फिलहाल धारावी में हैं. हालांकि, ट्रेन चलाने की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गयी है. राज्य को इन मजदूरों की सूची भेजते हुए उनके वापस लौटने पर तैयारी पूरी करने के लिए कहा गया है.