झारखंड के विश्वविद्यालय में खाली पड़े पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, राज्यपाल रमेश बैस ने दिया निर्देश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 05 Oct 2021 10:17 AM
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जाहिर की. साथ ही उन्होंने रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया. कल राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की जा रही थी उसी दरम्यान उन्होंने ये बात कही.
रांची : राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो. सभी शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचनाएं मौजूद रहे. अब कक्षाएं ऑफलाइन आरंभ हो गयी है. हमें विद्यार्थियों के शिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. राज्य के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे अंतराल से नियुक्ति नहीं होना चिंता की बात है.
सभी विवि को भी रोस्टर क्लियरेंस कर समय पर रिक्ति भेजनी चाहिए थी, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में देर नहीं हो. राज्यपाल सोमवार को राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे. बैठक में जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, उच्च व तकनीकी शिक्षा के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव शैलेश कुमार सिंह, योजना सह वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त डॉ नितिन मदन कुलकर्णी के अलावा सभी विवि के कुलपति उपस्थित थे.
राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय समयबद्ध होकर कार्य करें. किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरतें. छात्र हित में कुलाधिपति कार्यालय विवि के लिए हर समय उपलब्ध है. राज्यपाल ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से किसी पद पर चयन कर अनुशंसा के बाद भी विवि की ओर से योगदान कराने में विलंब कराना उचित नहीं है. विवि को किसी प्रकार की शंका हो, तो तथ्यों के साथ कुलाधिपति कार्यालय अविलंब भेजें.
विवि में कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन इसका निदान इच्छाशक्ति से ही किया जा सकता है. इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि शिक्षा की चिंताजनक स्थिति में सुधार लाना हमारी प्राथमिकता है. राज्यपाल ने निर्देश दिया कि यदि विवि में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त हों, तो उन पदों को अविलंब भरा जाये. वित्त विभाग के सचिव को कहा कि शिक्षाहित में विवि की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की कोशिश करें. बैठक में सिदो-कान्हू मुर्मू विवि अंतर्गत महिला महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य आवास का निर्माण कराने की भी बात कही गयी.
विवि में रिक्त पदों पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं होना गंभीर समस्या
विवि में कई गंभीर समस्याएं हैं, पर इसका निदान इच्छाशक्ति से ही
विवि आयोग की भेजी गयी आपत्ति का जबाव शीघ्र भेजें : अमिताभ
Posted by : Sameer Oraon
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