JPSC कट ऑफ डेट मामले में अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली कोई छूट, सरकार का निर्णय रहेगा कायम

हाइकोर्ट की एकल पीठ का आदेश बरकरार, अपील याचिकाएं खारिज. कट ऑफ डेट मामले में कोर्ट से अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली

7th jpsc cut off Date case, 7th jpsc age relaxation case रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने सातवीं, आठवीं व नाैवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के कट अॉफ डेट को लेकर दायर विभिन्न अपील याचिकाअों पर सुनवाई करने के बाद अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया. एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए अपील याचिकाअों को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई की. खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि कोर्ट को अभ्यर्थियों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधे हुए हैं.

वैसी स्थिति में कोर्ट मामले में अभ्यर्थियों को राहत नहीं दे सकती है. इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से वरीय अधिवक्ता व पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखा. उन्होंने परीक्षा के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए कट अॉफ डेट एक अगस्त 2011 रखने का आग्रह किया, ताकि परीक्षा की तैयारियों में लगे अभ्यर्थी (अोवर एज हो गये) भी शामिल हो सकें. वहीं राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने खंडपीठ को बताया कि एक अगस्त 2016 कट अॉफ डेट निर्धारित किया गया है, वह सही है.

राज्य सरकार ने कोई गलती नहीं की है. वर्ष 2016 में छठी जेपीएससी परीक्षा का विज्ञापन आया था, जिसमें कट अॉफ डेट 2010 रखा गया था. अब 2021 में सातवीं, आठवीं व नाैवीं जेपीएससी परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें एक अगस्त 2016 कट अॉफ डेट रखा गया है. पांच साल की छूट दी गयी है. वैसी स्थिति में कोई भी अभ्यर्थी अोवर एज के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित नहीं हो रहा है. प्रार्थी की दलील सही नहीं है.

एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमित कुमार, रीना कुमारी, सुजीत कुमार व अन्य की ओर से अपील याचिका दायर की गयी थी. इसमें कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया, जिसमें कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 रखा गया है. प्रार्थियों ने इसे घटा कर एक अगस्त 2011 करने की मांग की है. कहा गया कि वर्ष 2020 में जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया था, उसमें कट ऑफ डेट 2011 रखा गया था. जिसे बाद में वापस ले लिया गया.

Posted By : Sameer Oraon