झारखंड हाईकोर्ट ने निर्दोष अभ्यर्थियों को परेशानी से बचाने के लिए बनाया 'सुरक्षा कवच', रिटायर्ड जज करेंगे निगरानी

झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC-JSSC भर्ती प्रक्रिया रद्द होने और सेवा समाप्ति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने निर्दोष अभ्यर्थियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए रिटायर्ड जज गौतम कुमार चौधरी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को होगी.

रांची : झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा JPSC-JSSC के अभ्यर्थियों की रद्द की गई नियुक्ति और उन सभी की सेवा समाप्ति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई. जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने सभी संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए मामले में बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि मुख्य मुद्दा सरकार की उस अधिसूचना की वैधता तय करना है, जिसके तहत पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई और बहाल कर्मचारियों की नौकरी समाप्त हो गई. इसके अलावा अदालत ने निर्दोष अभ्यर्थियों के उत्पीड़न की आशंका दूर करने के लिए बेहद जरूरी कदम उठाया है. उन्होंने इसके लिए एक ऑब्जर्वर की तैनाती की है. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:30 बजे तय की गई है.