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Jharkhand News: झारखंड सरकार का नगर निगम कर्मियों को तोहफा, इन्हें मिलेगी पेंशन की सुविधा

कैबिनेट ने झारखंड के सूखाग्रस्त 22 जिलों के 226 प्रखंडों में राज्य आपदा मोचन निधि से पुनर्विनियोग के लिए 25 फीसदी की अधिसीमा व अन्य शर्तों को शिथिल किया. इसके लिए 403 करोड़ राशि का प्रावधान है

झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को कुल 29 प्रस्ताव पास किया गया है. इसके तहत झारखंड में एक जुलाई 2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगमकर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद देय पेंशन आदि के भुगतान की स्वीकृति दी गयी. झारखंड उत्पाद अधिनियम 1915 के तहत कई नयी धारा में संशोधन किया गया है.

कैबिनेट ने राज्य के सूखाग्रस्त 22 जिलों के 226 प्रखंडों में राज्य आपदा मोचन निधि से पुनर्विनियोग के लिए 25 फीसदी की अधिसीमा व अन्य शर्तों को शिथिल किया. इसके लिए 403 करोड़ राशि का प्रावधान है. विद्युत उत्पादन कंपनियों से बिजली क्रय के मद में भुगतान के लिए जेबीवीएनएल को 750 करोड़ पीएफसी/आरइसी से ऋण लेने पर राजकीय गारंटी की स्वीकृति दी गयी. केंद्रीय प्रधानमंत्री भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम में अस्पताल निर्माण के लिए 44.45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

सीएम व मंत्री की सुविधा बढ़ी :

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री और मंत्री की सुविधाओं मे संशोधन किया गया है. पहले एक बार घरों के उपस्कर आदि की खरीद के लिए 1.50 लाख रुपये दिये जाते थे, जिसे बढ़ा कर तीन लाख रुपये कर दिया गया है. इसके रखरखाव के लिए 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिया जायेगा.

विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म : राज्य में ब्लॉक चेन तकनीक की मदद से विभिन्न इ-गवर्नेस सर्विस के लिए अत्याधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए 37.26 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति और पहले वर्ष में 14.34 करोड़ खर्च की स्वीकृति दी गयी.

एमओयू के प्रारूप को स्वीकृति :

झारखंड वित्तीय नियमावली के कतिपय प्रावधानों को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर एनसीडेक्स ई मार्केट लिमिटेड से सेवा झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लिए जाने पर एमओयू के प्रारूप को स्वीकृति दी गयी.

व्यवसायिक जल दर पुनरीक्षित :

नगर निगम एरिया में व्यवसायिक जल दर को पुनरीक्षित करने पर सहमति दी गयी है. पहले इसके 7.5 फीसदी प्रति वर्ष वृद्धि का प्रस्ताव था. पहले 4.5 रुपये प्रति हजार गैलन की दर तय थी. अब प्रति हजार गैलन की जगह अब प्रति हजार लीटर गणना होगी.

कैबिनेट के अन्य फैसले

कोविड अस्पताल बना कर मेडिकल ऑक्सीजन गैस पाइप लाइन और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक के अधिष्ठापन और संचालन के प्रावधानों को शिथिल करते हुए मेसर्स साइमेंड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड पटना और मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेज रायपुर के मनोनयन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.

गढ़वा जिले के कवलदाग सिंचाई योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य के लिए कुल 25.56 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है.

झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मियों को सातवां वेतन पुनरीक्षण का लाभ स्वीकृति.

कृषि- इंसीडेक्स से इ-मार्केट की सेवा ली जायेगी. इसके एमओयूू के प्रारूप पर स्वीकृति दी गयी है. यह संस्था 2015 से सेवा दे रही थी. 2022 में इसका एमओयू पूरा हो रहा था.

सुरंगी जलाशय के मिट्टी बांध के पुनरुद्धार के लिए 44.80 करोड़ के प्राक्कलन को स्वीकृति.

रामगढ़ के नेमरा में मोबाइल टावर को बीएसएनएल को मनोनयन पर काम देने पर सहमति बनी.

-झारखंड भवन नयी दिल्ली के वर्ग दो, तीन एवं चार के नियमित कर्मियों को विशेष दिल्ली भत्ता दिया जायेगा.

पंचम विधानसभा का 10वां शीतकालीन सत्र को घटनोत्तर और 9वें सत्र के समापन को स्वीकृति दी गयी.

दुमका जिला के तहत सरैयाहाट, हरलाटांड़ में 3.5 एकड़ भूमि 8.77 करोड़ रुपये पर पूर्वी रेलवे को सशुल्क दिया जायेगा.

बाबू दिनेश सिंह विवि विधेयक, जैन विवि विधेयक, सोना देवी विवि विधेयक का अनुमोदन किया गया.

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