झारखंड के मुख्य सचिव समेत इन अधिकारियों को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का नोटिस, जानें पूरा मामला

देवघर : लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने राज्य के कई अफसरों को नोटिस जारी किया है. इन अफसरों में मुख्य सचिव एल ख्यागंते, गृह सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार सिंह, देवघर के डीसी विशाल सागर व एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग शामिल हैं. इन्हें 12 जनवरी को दिल्ली में संसद भवन में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है. गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने आठ जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिख कर राज्य के इन अधिकारियों के खिलाफ प्रीविलेज लाने का प्रस्ताव दिया था.

सांसद डॉ दुबे की शिकायत पर विशेषाधिकार समिति के निर्देशानुसार लोकसभा सचिवालय के उप सचिव बाला गुरुजी ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी सहित देवघर के डीसी व एसपी को पत्र भेज कर कहा है कि 12 जनवरी को संसद भवन की विशेषाधिकारी समिति के कमरा नंबर-2 में शाम चार बजे मौखिक साक्ष्य के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे. उप सचिव ने इन अधिकारियों को इससे संबंधित पुष्टि 11 जनवरी तक लोकसभा सचिवालय को भेजने का निर्देश भी दिया है. साथ ही कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को भी सभी को 12 जनवरी को विशेषाधिकारी समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित कराने को भी कहा है.

समिति ने शिकायतकर्ता गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे को भी पत्र भेज कर 12 जनवरी को 3:45 बजे संसद भवन की विशेषाधिकारी समिति के कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी बातों को रखने का अनुरोध किया है.

क्या है सांसद का आरोप :

गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर इन अधिकारियों पर विशेषाधिकार और प्रोटोकॉल मानदंडों का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा था कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशासन ने उन पर 42 केस दर्ज किये. सांसद ने हाल की दो घटनाओं का भी उल्लेख किया था.