हेमंत सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, इस योजना के तहत 1 लाख लोगों को मिलेगा अनुदान

Jharkhand Budget 2025: झारखंड सरकार मिलेट मिशन योजना के तहत 1 लाख किसानों को अनुदान देगी. राधा कृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण के दौरान सदन में ये बातें कही है. इसके साथ ही युवाओं को मछली पालन के जरिये स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी में है.

रांची : झारखंड सरकार ने सोमवार को बजट में किसानों के लिए खजाना खोल दिया है. कृषि विभाग के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने 4 हजार 587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपये प्रस्तावित किया है. सबसे बड़ी घोषणा झारखंड मिलेट मिशन पर हुई है. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा. साथ ही युवाओं को मछली पालन की विधाओं में सहायता प्रदान कर स्वराजगार से जोड़ने की तैयारी में है. इसके लिए 4 लाख 10 हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन कराने की योजना है.

लैंप्स और पैक्स के लिए 118 गोदामों का होगा निर्माण

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन में अपने बजट भाषण के दौरान बताया कि लैंप्स और पैक्स के लिए साल 2025-26 में 118 गोदोमों का निर्माण होगा. इसके लिए 259 करोड़ 52 लाख रुपये का बजट तैयार किया गया है. इसके अलावा किसानों की आय को बढ़ाने और पलायन रोकने के लिए राज्य उद्यान विकास योजना को आगे बढ़ाते हुए सब्जी की खेती, फूल की खेती, सैंपलिंग नर्सरी की स्थापना और मधुमक्खी पालन की योजना आदि पर 304 करोड़ 85 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है.

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मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लाभुकों के लिए 255 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत 79 हजार लाभुकों के लिए 255 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इसके अलावा दूध उत्पादन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 38 लाख 1 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है. साथ ही झारखंड डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव तैयार किया गया है. कृषि यंत्र वितरण योजना के अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, पंप सेट का वितरण के लिए 140 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है. 8400 लाभुकों को इसका लाभ दिया जाएगा.

बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण के लिए 95 हजार करोड़ का बजट

बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण और फसल विस्तार योजना के लिए 95 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट तैयार किया है. साल 2024-25 में 3 लाख 83 हजार किसानों को इसका लाभ देते हुए 39 करोड़ 10 लाख रुपये खर्च के साथ अनुदान पर बीज का वितरण किया गया. वहीं, मिट्टी और जल संरक्षण के क्षेत्र में 1200 सरकारी और निजी तलाबों का गहरीकरण और जीर्णोंदार कराया जा रहा है. इसके काम के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 203 करोड़ 40 लाख रुपये का बजट प्रस्ताव तैयार है.