Jharkhand Budget 2022: बजट में हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश, जानें किन लोगों के लिए क्या है खास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 04 Mar 2022 7:04 AM
वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने सदन में गुरुवार को 1,01,101 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत खर्च में 59% की वृद्धि की है. इस बजट के केंद्र में गांव, किसान और गरीब सभी को साधने की कोशिश है.
रांची : कल वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया. उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि ये बजट आय-व्यय का दस्तावेज नहीं है. यह सरकार की सोच, नीयत, निष्ठा, समर्पण, इच्छा शक्ति और सर्वांगीण विकास की आकांक्षा का प्रतिबिंब है. यह जनता की अपेक्षा व सपनों का ठोस रूप है. बजट का आकार एक लाख, एक हजार एक सौ 101 करोड़ का बजट है.
इस बजट में सामान्य क्षेत्र में 31 हजार आठ सौ 96 करोड़ 64 लाख रुपये और आर्थिक क्षेत्र में 31 हजार आठ सौ 91 करोड़ 14 लाख रुपये दिये गये हैं. सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत खर्च में 59% की वृद्धि की है. इस बजट में गांव-गरीब और किसान सबको साधने की कोशिश की गयी है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए जहां गो-धन न्याय योजना के तहत गोबर खरीद कर खाद तैयार करने की बात की गयी है तो दूसरी ओर उनकी खेती के लिए भूमिगत पाइपलाइन से खेतों तक पानी पहुंचाने की बात की गयी है. तो आइये जानते हैं इस बजट में किन लोगों के लिए क्या है
राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में नये पांच लाख परिवार होंगे शामिल
कुपोषण खत्म करने के लिए राशन दुकानों से एक रुपया प्रति किलो की दर से दाल वितरण
स्वरोजगार के लिए 40 लाख लाभुकों को पशुधन वितरण होगा
राज्य संचालित योजनाओं के लिए डीबीटी से होगा भुगतान
विद्यार्थियों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, जाड़े में बच्चों को मिलेगी गर्म पोशाक
पारा शिक्षकों के लिए 600 करोड़
सरकारी स्कूल के 42 हजार शिक्षकों को भी टैब
रांची में प्रतियोगिताओं की तैयारी करनेवालों के लिए रीडिंग रूम
डिग्री प्राप्त युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना
जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ एसटी के साथ एससी, ओबीसी व अल्पसंख्यकों को भी मिलेगा
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निदानात्मक शिक्षा का प्रावधान
33 नये कॉलेजों में पदों का सृजन गोला में डिग्री कॉलेज का निर्माण
14 एकलव्य, नौ आश्रम, चार पीटीजी आवासीय व एक अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण होगा
इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन की पढ़ाई अगले सत्र से
झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट सोसाइटी का गठन होगा
राज्यस्तरीय भौगोलिक सूचना तंत्र प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी
पीएम आवास योजना में अब दो कमरों का आवास
1,766 गांवों में डीप बोरिंग लगाने की योजना
एग्री स्मार्ट ग्राम योजना: विधायक की अनुशंसा पर 100 गांवों के समग्र विकास का प्रावधान
ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए गांवों में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना
गरीब और किसान को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली
खेलों के विकास के लिए गांवों में सिदो-कान्हू युवा क्लब की स्थापना होगी
कांके में पीपीपी मोड पर मेडिको सिटी की स्थापना होगी
सरायकेला, खूंटी और लोहरदगा में जिला अस्पताल बनेंगे
जिला अस्पतालों में डायलिसिस, एएसएनसीयू, आइसीयू, ब्लड बैंक व जन औषधि स्टोर की व्यवस्था होगी
दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में टेली मेडिसिन की सुविधा
आदिम जनजातियों के लिए बाइक एंबुलेंस सेवा की शुरुआत
लीज पर एयर एंबुलेंस रखने के लिए प्रावधान, इससे आम लोगों को होगा लाभ
बायोडायवर्सिटी पार्क होगा इको-टूरिज्म पार्क के रूप में विकसित
राजधानी में इनर रिंग रोड, फ्लाइओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होगा
एक हजार किमी ग्रामीण पथों के निर्माण का प्रावधान
गुमला, चतरा, लोहरदगा और बोकारो में नया समाहरणालय
चतरा, सिमडेगा, बगोदर और जामताड़ा में एसडीओ भवन
साहिबगंज में हवाई अड्डा का निर्माण करने के लिए प्रावधान
रांची व देवघर में आवासीय परियोजनाओं का निर्माण होगा
शहर के पुराने बाजारों और आवासीय कॉलोनियों का पुनर्निर्माण होगा
रांची, जमशेदपुर व धनबाद में आधुनिक सिटी बस सेवा का परिचालन होगा
साहिबगंज में इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण
व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का निर्माण
साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और पाकुड़ को गंगा नदी से नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा
स्टार्टअप कैपिटल वेंचर फंड गठित होगा
रुग्ण उद्योगों के लिए रिवाइवल पैकेज तैयार होगा
50 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड बनाया जायेगा
पर्यटन व संस्कृति
डैमों व जलाशयों में वाटर स्पोर्ट्स शुरू होगा, विकसित होगा टूरिस्ट सर्किट, जलप्रपातों में स्काइवॉक व रोप-वे की शुरुआत होगी
राजधानी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जायेगी
सामाजिक क्षेत्रों के लिए 37,313.22 करोड़
31891.14 करोड़ का आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रावधान
31896.64 करोड़ सामान्य क्षेत्र पर खर्च होंगे
Posted By: Sameer Oraon
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