Jharkhand Assembly Election 2024: JMM का बड़ा आरोप, केंद्र सरकार रोक कर बैठी है पेंशन की राशि

झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने केंद्र सरकार पर गरीबों को पेंशन नहीं देने का आरोप लगाया है, अगस्त और किसी-किसी जिले में मई माह से झारखंड के गरीबों और जरूरतमंदों की पेंशन रोक कर रखी है.

Jharkhand Assembly Election 2024, रांची: झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा प्रदेश समिति ने झारखंड सरकार पर गरीबों को पेंशन नहीं देने का आरोप लगाया है, जबकि इसकी गुनहगार केंद्र की भाजपा सरकार है. केंद्र सरकार ने अगस्त और किसी-किसी जिले में मई माह से झारखंड के गरीबों और जरूरतमंदों की पेंशन रोक कर रखी है. वैसे राज्य में पेंशन के नाम पर केंद्र सरकार मात्र 250 रुपये प्रति महीने देती थी, बाकी के 750 रुपये राज्य सरकार अपनी निधि से देती है. लेकिन केंद्र सरकार 250 रुपये देने में भी महीनों का विलंब कर रही है.

वहीं विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि भाजपा नेता लोगों को यह नहीं बताते हैं कि केंद्र प्रायोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि में विगत अगस्त माह से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रांश का भुगतान नहीं किया गया है. राज्य सरकार ने तो राज्य संपोषित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान अक्तूबर 2024 तक कर दिया है.

एक बार तथ्य की जांच कर लें हिमंता

श्री पांडेय ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा सरमा या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगातार हेमंत सोरेन पर पेंशन नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं. कम से कम उन्हें एक बार तथ्य की जांच कर लेने की जरूरत थी. अगर ऐसा कर लेते, तो हाथी मार कर सूप से ढंकने की जरूरत नहीं पड़ती. वैसे हेमंत सोरेन ने राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि का अक्तूबर 2024 तक का भुगतान कर दिया है.

सर्वजन पेंशन योजना के तहत 27 लाख लोगों को समय पर राज्य सरकार लाभ पहुंचा रही है, जबकि 13 लाख लाभुकों को केंद्र सरकार 250 रुपये भी प्रति माह भी नहीं दे पा रही है. झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश में पेंशन का लाभ लेने के लिए करोड़ों लोग वर्षों तक लंबी लाइन में खड़े होने के लिए विवश हैं. झामुमो ने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार से गुहार लगायें कि पेंशन की राशि को बढ़ाकर पूरे देश में कम से कम 1000 रुपये प्रति महीने कर दिया जाये.