हेमंत सोरेन और मोदी सरकार आमने-सामने, केंद्र पर कसा तंज, झारखंड बीजेपी को भी लिया आड़े हाथ

Hemant Soren: हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि झारखंड के बकाया पैसे की जानकारी कई बार केंद्र सरकार को दी जा चुकी है लेकिन केंद्र सरकार इसे बार-बार नकार रही है.

Hemant Soren: हेमंत सरकार और मोदी सरकार झारखंड की बकाया राशि को लेकर आमने-सामने आ गई है. हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा कि झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक-एक रुपये की विस्तृत जानाकारी केंद्र सरकार को कई बार दी जा चुकी है. फिर भी केंद्र की बीजेपी सरकार बार-बार से इसे नकारने में तुली है. यह हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है.

झारखंड बीजेपी से हेमंत सोरेन ने की ये मांग

हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए झारखंड बीजेपी को भी लपेट लिया. उन्होंने झारखंड बीजेपी से यह मांग की कि उन्हें झारखंडियों के साथ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो यह साफ माना जाएगा कि वे इस हकमारी में उनकी बराबर की सहभागिता है.

झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक-एक रुपये का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है – फिर भी भाजपा सरकार द्वारा इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है।

हम इसे होने नहीं देंगे।

झारखंड भाजपा अगर इस मुद्दे पर हम झारखंडियों के… pic.twitter.com/BnzZnKtzCi

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) December 18, 2024

संसद सत्र के दौरान गरमाया मुद्दा

दरअसल, झारखंड सरकार केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी के 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का दावा करती है. लेकिन केंद्र सरकार ने उसे ठुकरा दिया है. लोकसभा में बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बकाया पैसों का मुद्दा उठाया और पूछा कि केंद्र सरकार झारखंड का बकाया पैसा देने में देरी क्यों कर रही है. उसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब देकर कहा कि झारखंड सरकार का कोयला राजस्व का पैसा केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है.

झामुमो हुई केंद्र सरकार पर हमलावर

केंद्र सरकार ने जब इस मांग को खारिज किया तो झामुमो मामले को लेकर हमलावर हो गई. झामुमो प्रवक्ता ने कहा दिया कि अब सरकार झारखंड की जमीन से रेलवे की होने वाली माल ढुलाई पर भी रॉयल्टी लेंगे. उन्होंने निजी कंपनियों को भी चेतावनी दे दी कि पहले राज्य सरकार का बकाया पैसा जमा करें तब जाकर काम करें. फिलहाल यह मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है.