रांची. भाकपा माले झारखंड राज्य कमेटी ने राज्य में पेसा नियमावली को यथाशीघ्र लागू करने की मांग की है. पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि आदिवासी समुदायों के पारंपरिक और संविधान द्वारा संरक्षित अधिकारों को पेसा नियमावली के माध्यम से और अधिक सशक्त करना चाहिए. उन्होंने कहा कि भाकपा माले का मानना है कि पेसा कानून को लागू करने में हुई देरी को देखते हुए, ग्राम-सभाओं को उनके अधीनस्थ भूमि के संबंध में, झारखंड अलग होने के बाद हुए सौदों, अधिग्रहण और एमओयू के पुनर्मूल्यांकन का अधिकार मिलना चाहिए.
सभी पक्षों और विशेषज्ञों से विमर्श किया जाये
भाकपा माले ने यह भी कहा कि लैंड बैंक की नीति में बदलाव किये बिना और सामुदायिक भूमि का अधिकार समुदायों को लौटाये बिना पेसा अधूरा रहेगा. पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार से आग्रह किया है कि इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों और विशेषज्ञों से विमर्श करके पेसा को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि इससे जुड़ी आशंकाओं को दूर किया जा सके.
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