वृद्ध बंदियों के लिए पेंशन योजना, अधिकारियों को पॉलिसी बनाने का सीएम हेमंत ने दिया निर्देश

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल में बंद वृद्ध बंदियों के लिए पेंशन योजना आरंभ करने का निर्देश दिया है. इसके लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया है. साथ ही राज्य की जेलों में बंद एसटी-एससी कैदियों की सूची भी तैयार करने का निर्देश दिया है. साथ ही उनके अपराध किस प्रकार के हैं और कितने दिनों की सजा मिली है. यह जानकारी मिलने के बाद सरकार इन पर कोई उचित निर्णय लेगी.

सीएम ने शुक्रवार को राज्य सजा पुनरीक्षण की बैठक में यह निर्देश दिया. सीएम ने कहा कि पेंशन योजना से वृद्ध बंदी या उनके अाश्रितों को आर्थिक मदद प्राप्त हो सकेगी. बैठक में करीब 126 वृद्ध कैदियों की रिहाई पर चर्चा की गयी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पति की हत्या की दोषी 75 वर्षीय महिला को कारामुक्त करने का प्रस्ताव ठीक है. लेकिन क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि उक्त वृद्धा जीवनयापन कैसे करेगी. क्या उनका राशन कार्ड है, कारामुक्त होने के उपरांत क्या करेगी. इसकी कुछ योजना बनी है या नहीं. अगर नहीं, तो यथाशीघ्र महिला के परिवार व आर्थिक स्थिति का पता लगायें. यह सुनिश्चित करें कि कारामुक्त हो रहे वृद्ध लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. पेंशन, राशनकार्ड, आवास योजना का लाभ दें.

जेल से रिहा होने के पूर्व मनोचिकित्सक से काउंसेलिंग कराने का निर्देश : सीएम ने बंदियों के जेल से रिहा होने के पूर्व काउंसेलिंग कराने का निर्देश दिया है. ताकि रिहा होने के बाद वे किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हों. साथ ही जेलों में मनोचिकित्सक की नियुक्ति करें, ताकि मनोचिकित्सक राज्य के कारागारों में बंदियों की काउंसिलिंग करें.

बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव गृह एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, डीजीपी एमवी राव, प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी विधि विभाग प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष वाणिज्यकर ट्रिब्यूनल संजय प्रसाद, कारा महानिरीक्षक दीपक विद्यार्थी व अन्य उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की समीक्षा की : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगले आदेश तक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड(डीएमएफ )के तहत नयी योजना प्रारंभ नहीं करें. पूर्व से चली आ रही योजनाओं पर काम होता रहेगा. लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सबसे अधिक खर्च हुआ है. संक्रमण काल में फंड के 30 प्रतिशत राशि लोगों को राहत पहुंचाने में व्यय की गयी है.सीएम डीएमएफ की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने योजनाओं व प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट मांगी है.

मुख्यमंत्री ने बैठक में पेंशन योजना आरंभ करने का दिया निर्देश : गोड्डा में एक दलित परिवार से जिला प्रशासन द्वारा जबरन घर खाली कराये जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच का आदेश दिया है. सीएम ने गोड्डा डीसी को जांच एवं न्यायोचित कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है. सीएम को एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गयी थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उपरोक्त निर्देश दिया है.

अज्ञात बीमारी से पीड़ित दलाई को मिली मदद : दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड के वृंदावनपुर निवासी सुकुमार दलाई अज्ञात बीमारी से पीड़ित हैं. उनका परिवार गरीब है और इलाज कराने में असमर्थ है. सीएम ने पूर्वी सिंहभूम के डीसी को सुकुमार दलाई की मदद करने का निर्देश दिया. सीएम के निर्देश के बाद डीसी ने तत्काल सुकुमार दलाई को अस्पताल में भर्ती करा दिया और उनके परिवार को सूखा राशन भी उपलब्ध कराया.

• वृद्ध बंदियों को कारामुक्त करने से पूर्व उनकी आर्थिक स्थिति का जायजा लें

• अनुसूचित जाति, जनजाति के बंदियों व उनकी अपराध की प्रकृति की सूची तैयार करें

• रिहा हो रहे बंदियों की वर्तमान आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करें

• रामेश्वर मुर्मू हत्याकांड की सीबीआइ जांच हो

मुख्यमंत्री से शहीद सिदो कान्हू के वंशजों ने प्रोजेक्ट भवन में मुलाकात की. कहा कि रामेश्वर मुर्मू की सुनियोजित हत्या की गयी है, मामले में सीबीआइ जांच हो. सीएम ने मांग पर विचार का आश्वासन दिया. मौके पर सांसद विजय हांसदा, पंकज मिश्रा, सिदो कान्हू के वंशज रूपचंद मुर्मू, मंडल मुर्मू, राजाराम मरांडी मौजूद थे.

Post by : Pritish Sahay