Champai Soren: टैक्स वसूली में लाएं तेजी, पहली तिमाही का लक्ष्य करें हासिल, वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में बोले सीएम चंपाई सोरेन

झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को वाणिज्य कर विभाग में राजस्व संग्रहण की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने पहली तिमाही के लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसके लिए टैक्स वसूली में तेजी लाएं.

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वाणिज्यकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6 हजार करोड़ रुपए के निर्धारित राजस्व संग्रहण का लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया. उन्होंने टैक्स वसूली के कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया. सीएम ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों से कहा कि ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों के संदर्भ में जीएसटी से संबंधित आकलन प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार करें. वे शुक्रवार को वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा कर रहे थे.

26000 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का है लक्ष्य

सीएम चंपाई सोरेन ने वाणिज्य कर विभाग को चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित छह हजार करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण के कार्य में तेजी लायी जाए. इस मौके पर वाणिज्य कर विभाग की ओर से बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में छह हजार करोड़ रुपए के राजस्व संग्रहण के लक्ष्य की तुलना में 35 सौ करोड़ रुपए टैक्स की वसूली की जा चुकी है. इसके साथ टैक्स वसूली के कार्य में तेजी लायी जा रही है. बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26000 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य वाणिज्य कर विभाग ने रखा है.

जीएसटी से संबंधित आकलन को लेकर दिए अहम निर्देश

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वाणिज्यकर विभाग के अफसरों से कहा कि ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों के संदर्भ में जीएसटी से संबंधित आकलन प्राप्त कर तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार करें. इस मौके पर वाणिज्यकर विभाग की ओर से बताया गया कि जीएसटी कंपनसेशन के रूप में भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 165 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई, लेकिन अब तक देय राशि का भुगतान लंबित है.

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से राजस्व बढ़ाने का प्रयास

वाणिज्य कर सचिव ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को इस बात से अवगत कराया कि विभाग के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री से वाणिज्य कर विभाग में एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के रिक्त पदों को भरने की दिशा में आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया.