चमोली टनल हादसा: खूंटी के मजदूर लुकास टोपनो लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

उत्तराखंड के चमोली में हुए टनल हादसे में झारखंड के खूंटी का एक मजदूर लुकास टोपनो लापता है. परिजनों की चिंता बढ़ गई है, जबकि प्रशासन और बचाव दल मजदूरों को बचाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं. पांच अन्य श्रमिक घायल हुए हैं.

Chamoli Tunnel Incident: उत्तराखंड के चमोली में हुए टनल हादसे के बाद झारखंड के खूंटी जिले का एक मजदूर लापता है. खूंटी जिले के सीमर टोली, कमरा गांव निवासी लुकास टोपनो के हादसे के बाद से लापता होने की जानकारी सामने आयी है. घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों में चिंता का माहौल है. प्रशासन और बचाव दल की ओर से लापता मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. राहत एवं बचाव कर्मी टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में जुटे हैं. परिजन लुकास के सुरक्षित मिलने की उम्मीद कर रहे हैं.

घायलों में खूंटी, गुमला और पूर्वी सिंहभूम के श्रमिक शामिल

दुर्घटना में झारखंड के कुल पांच श्रमिक घायल हुए हैं जिनका इलाज निकटवर्ती अस्पतालों में चल रहा है. घायलों में खूंटी जिले के तपकरा निवासी हाबिल गुड़िया, तोरपा निवासी निथिर भिंगरा तथा सुरुने निवासी दीना बेगरा शामिल हैं, जिन्हें हल्की चोटें आई हैं. इसके अतिरिक्त गुमला जिले के कटकाही निवासी विनोद रावना का दाहिना पैर टूट गया है तथा पूर्वी सिंहभूम जिले के डूगरिया निवासी खेला राम बिसरा गंभीर रूप से घायल हैं. सभी घायलों को त्वरित व समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है.

लापता श्रमिकों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर काम

राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि वर्तमान में सुरंग में फंसे तीन लापता श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. जानकारी के अनुसार इन फंसे हुए श्रमिकों में से एक श्रमिक के झारखंड से होने की पुष्टि हुई है, जिनकी सटीक पहचान एवं सकुशल वापसी के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है.

पीड़ित परिवार को पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता

वहीं दूसरी ओर कंपनी द्वारा मृतक श्रमिक के पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए तत्काल आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गयी है. इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा मृतक श्रमिक के पार्थिव शरीर को झारखंड लाने तथा पात्रता के अनुसार मुआवजा, बीमा राशि एवं अन्य वैधानिक सरकारी लाभ अविलंब उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है.