आम चुनाव-2024 : छठे चरण में 93 प्रत्याशी, तीसरे दिन भी नहीं दुमका से नामांकन नहीं, 113.69 करोड़ पहुंचा जब्ती का आंकड़ा

रांची (प्रमुख संवाददाता). राज्य की उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नेहा अरोड़ा ने बताया है कि छठे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अब 93 प्रत्याशी रह गये हैं. चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से झारखंड में सामान और नकदी की जब्ती का आंकड़ा 113.69 करोड़ तक पहुंच चुका है. उन्होंने बताया कि अब तक होम वोटिंग के तहत 911 लोगों ने मतदान किया है. वहीं आवश्यक सेवा से जुड़े 211 अब्सेंट वोटर व निर्वाचन कार्य में जुटे 2,05,525 वोटरों में से 19557 लोग पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान कर चुके हैं. उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गुरुवार को निर्वाचन सदन, धुर्वा में प्रेस वार्ता कर रही थीं. उन्होंने कहा कि गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुरुवार को दो लोगों ने नाम वापस ले लिया. इस तरह यहां अब 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं. धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से किसी ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया है. यहां से कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भी किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है. यहां से कुल 27 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. वहीं जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है. यहां अब 25 उम्मीदवार बचे हैं. बताया कि सातवें चरण के चुनाव में नामांकन के तीसरे दिन भी दुमका (सुरक्षित) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है. राजमहल (सुरक्षित) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अब तक तीन लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है. गोड्डा से भी अभी तक तीन लोगों ने उम्मीदवारी का पर्चा भरा है. उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि

911 बुुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने दिया होम वोटिंग के लिए आवेदन

रांची. राज्य में होने वाले लेाकसभा चुनाव में अब तक 911 बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है. वहीं, वहीं आवश्यक सेवा से जुड़े 211 अब्सेंट वोटर और चुनाव कार्य में जुटे 2,05,525 मतदाता पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे. चुनाव कार्य में लगे 19,557 मतदाता पोस्टल बैलेट पेपर से मतदान कर चुके हैं. राज्य की उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने बताया कि सभी जिलों को अवैध सामग्री और नगद का परिवहन रोकने के लिए लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.