रांची: वाणिज्य कर को प्रभावी और अधिक सहज बनाने के लिए मास मेलिंग प्रणाली विकसित करनी चाहिए. इससे डीलरों के साथ आसानी से संपर्क किया जा सकेगा.
इस प्रणाली को लागू करने वाली एजेंसी को कारगर और जवाबदेह बनाया जाये. मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने वाणिज्यिक विभाग की समीक्षात्मक बैठक के दौरान अधिकारियों को कहा. श्री शर्मा ने कहा कि होटलों में आवासन आदि की प्रविष्टि ऑनलाइन हो, ताकि सही-सही जानकारी प्राप्त हो. उसे वाणिज्य कर की वास्तविक संख्या के आधार पर प्राप्त किया जा सके. मुख्य सचिव ने इस कार्य के लिए तकनीकी दृष्टि से दक्ष लोगों को लगाने के निर्देश दिये.
उन्होंने कहा कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाये, जो वाहनों से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मोबाइल फोन पर ही दे सके. श्री शर्मा ने चेक पोस्ट के उपकरणों के साथ वाणिज्यिक कर विभाग के पोर्टल को झारखंड सरकार की वेबसाइट के साथ एकीकृत करने के निदेश दिये. वाणिज्य कर विभाग के सचिव मस्तराम मीणा ने कहा कि राज्य में पंजीकृत डीलरों की संख्या में काफी वृद्घि हो रही है. उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा जीएसटी के क्रियान्वयन एवं ई-गवर्नेंस की पहल का निर्णय लिया जा रहा है.
