रांची : यूपीएससी ने राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति के लिए कुछ त्रुटियां दूर कर संचिका मांगी है. यूपीएससी ने संचिका राज्य सरकार के पास भेज दी है. यहां त्रुटियां दूर करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. यूपीएससी को दो अफसरों के नामों पर आपत्ति थी, उसे भी दुरुस्त कर दिया गया है.
अब मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद संचिका वापस यूपीएससी को भेजी जायेगी. जानकारी के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा के 15 अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत करना है. वर्ष 2017 बैच के 12 व वर्ष 2018 बैच के तीन कुल 15 अफसरों की प्रोन्नति करनी है. ऐसे में राज्य सरकार ने 15 पदों के विरुद्ध 45 अफसरों का नाम यूपीएससी को भेजा था.
यूपीएससी का कहना है कि एक साथ 15 के विरुद्ध 45 अफसरों का नाम भेजने के बजाय 12 पदों के विरुद्ध व अन्य तीन पदों के विरुद्ध अलग-अलग अफसरों के नाम भेजे जायें. वहीं दो अफसरों में से एक के मामले में पूर्व में हुई कार्रवाई का उल्लेख नहीं है. एक अफसर के मामले में प्रतिकूल सीआर लिखा गया था, तो उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार इसे स्वीकार्य करती है या नहीं, यह उल्लेख करे. इन सारी त्रुटियों को दूर कर संचिका भेजने को कहा गया है.
