श्रमिक संगठनाें ने कहा : केंद्र सरकार जल्द ले कंपनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन करने का निर्णय
रांची : एचइसी की मुश्किलें आनेवाले समय में बढ़ सकती हैं. वर्तमान में कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है. कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान भी नहीं मिल रहा है. हटिया कामगार यूनियन के अध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने कंपनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन करने का निर्णय जल्द नहीं लिया, तो आनेवाले समय में कंपनी की स्थिति और खराब हो जायेगी.
एचइसी कर्मियों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार एचइसी को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन करेगी. लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है. वहीं, एचइसी के अधिकारियों का भी कहना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट एचइसी के पक्ष में थी. रिपोर्ट में आयोग ने एचइसी को देश की जरूरत बताते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन करने की बात कही थी, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय पीएमओ को करना है.
प्रधानमंत्री से झारखंड के चार सांसदों ने भी एचइसी को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन करने को लेकर मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात के कई माह गुजर जाने के बाद भी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया गया. वहीं, यूनियन ने एचइसी को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन करने को लेकर प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत कामगार प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि एचइसी को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन किया जाये.
