केंद्रीय कोयला सचिव ने सभी आवश्यक क्लीयरेंस दो माह में प्रदान करने का दिया निर्देश
रांची : झारखंड स्थित पांच कोल ब्लॉक इसी वर्ष से चालू हो जायेंगे. इन कोल ब्लॉक से कोयला खनन होते ही झारखंड के राजस्व में प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपये का इजाफा हो जायेगा. आर्थिक मंदी की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने नये कोल ब्लॉक को आवश्यक क्लीयरेंस देते हुए तुरंत अॉपरेशनल करने का निर्देश दिया है. इसी कड़ी में झारखंड के पांच कोल ब्लॉक भी इसी वर्ष चालू करने का निर्देश दिया गया है.
केंद्रीय कोयला सचिव अनिल कुमार जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को दिल्ली के शास्त्री भवन में कोल ब्लॉक को लेकर समीक्षा बैठक हुई़ झारखंड से खान सचिव अबु बकर सिद्दीख के नेतृत्व में वन विभाग, भू-राजस्व विभाग व खान विभाग के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.
झारखंड की ओर से बताया गया कि एनटीपीसी को आवंटित केरेनडारी, अडाणी को आवंटित जीतपुर, जेएसडब्ल्यू को आवंटित मोइत्रा, हिंडाल्को को आवंटित डुंगरी और डीवीसी को आवंटित तुबेद कोल ब्लॉक की प्रक्रिया में कुछ ही काम बाकी हैं. केंद्रीय कोयला सचिव ने वन विभाग व भू-राजस्व विभाग को लंबित सारे मामले का निष्पादन दो माह में पूरा करने का निर्देश दिया है.
पांच हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार : खान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पांचों कोल ब्लॉक के शुरू होने से पांच हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा. साथ ही झारखंड के खनन राजस्व में दो हजार करोड़ की वृद्धि होगी़ पांच कोल ब्लॉक के कारण राजस्व बढ़कर 10 हजार करोड़ रुपये सालाना हो जायेगा.ये कोल ब्लॉक होंगे चालू : केरेनडारी-एनटीपीसी, जीतपुर-अडाणी, मोइत्रा-जेएसडब्ल्यू, डुंगरी-हिंडाल्को, तुबेद-डीवीसी.
