झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने लिया तिथि बढ़ाने का निर्णय
रांची : झारखंड में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के 12 लाख आवेदन लंबित रहने को देखते हुए प्रतियोगिता परीक्षा के अॉनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा दी गयी है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है. लिये गये निर्णय के बाद आयोग ने झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातकस्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा व एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के अॉनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की सूचना प्रकाशित की है.
अब सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अॉनलाइन आवेदन 12 नवंबर की मध्य रात्रि तक जमा किया जा सकेगा. पूर्व में 17 अक्तूबर की मध्य रात्रि तक ही आवेदन जमा करने का समय निर्धारित था. उसी प्रकार एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा का अॉनलाइन आवेदन अब 19 अक्तूबर की मध्य रात्रि तक जमा हो सकेगा. शुक्रवार (चार अक्तूबर) को अंतिम दिन था. इसे बढ़ा कर 19 अक्तूबर किया गया है. उल्लेखनीय है कि स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1260 विभिन्न पदों के लिए तथा एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 1628 पदों के लिए ली रही है.
योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा
अॉनलाइन रजिस्ट्रेशन की विस्तारित तिथि 12.11.2019 की मध्य रात्रि.
परीक्षा शुल्क भुगतान की विस्तारित तिथि 16.11.2019 की मध्य रात्रि.
फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की विस्तारित तिथि 19.11.2019 की मध्य रात्रि.
अॉनलाइन आवेदन में संशोधन की विस्तारित तिथि 20-22 नवंबर की मध्य रात्रि.
झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा
अॉनलाइन रजिस्ट्रेशन की विस्तारित तिथि 19.10.2019 की मध्य रात्रि.
परीक्षा शुल्क भुगतान की विस्तारित तिथि 23.10.2019 की मध्य रात्रि.
फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की विस्तारित तिथि 26.10.2019 की मध्य रात्रि.
अॉनलाइन आवेदन में संशोधन की विस्तारित तिथि 27-29 अक्तूबर की मध्य रात्रि.
रांची : आदिवासी छात्र संघ की आपातकालीन बैठक शुक्रवार को केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव की अध्यक्षता में डिप्टीपाड़ा स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई. इसमें रांची विवि एसीएस अध्यक्ष मनोज उरांव ने कहा कि पांच सितंबर से चल रही राज्य राजस्व उपनिरीक्षक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण राज्य के 12 लाख विद्यार्थियों के जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं. डीएसपीएमयू एसीएस अध्यक्ष सुमित उरांव ने कहा कि राज्य में ई-कल्याण छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा जा रहा है. इसके साथ ही लंबे अरसे के बाद झारखंड एसएससी सीजीएल का फॉर्म भी भरा जा रहा है़ इससे विद्यार्थी चिंतित हैं.
सरकार ने नहीं की है कोई पहल : केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा कि सरकार ने हड़ताल समाप्त कराने के लिए अब तक कोई पहल नहीं की है. इसे आम विद्यार्थियों और राज्य के लोगों की कोई चिंता नहीं है. आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़े शोषित वर्ग की उपेक्षा हो रही है. यदि सरकार ने हड़ताल समाप्त कराने के लिए कोई पहल नहीं की, तो दुर्गापूजा की छुट्टी के बाद विद्यार्थी आंदोलन करने को बाध्य होंगे. बैठक में सुचिता तिर्की, सुनयना, मोनू लकड़ा, दीपक उरांव, मिथुन, अरविंद गाड़ी आदि मौजूद थे.
