रांची विवि में गरीब सवर्णों को आरक्षण के लिए बढ़ेगी दस फीसदी सीट
Updated at : 14 May 2019 8:38 AM (IST)
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रांची : रांची विश्वविद्यालय में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से नामांकन में गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जायेगा. विश्वविद्यालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है. गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सभी कॉलेज और स्नातकोत्तर विभाग के सभी विषयों में दस फीसदी सीट की बढ़ोतरी की जायेगी. विश्वविद्यालय ने आशय का प्रस्ताव तैयार किया […]
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रांची : रांची विश्वविद्यालय में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से नामांकन में गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जायेगा. विश्वविद्यालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है. गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सभी कॉलेज और स्नातकोत्तर विभाग के सभी विषयों में दस फीसदी सीट की बढ़ोतरी की जायेगी. विश्वविद्यालय ने आशय का प्रस्ताव तैयार किया है.
इस वर्ष नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व इसे लागू कर दिया जायेगा. इस संबंध में जल्द ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. विश्वविद्यालय में 15 मई के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसके लिए नामांकन का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है.
इंटर रिजल्ट के साथ शुरू होगा नामांकन
रांची विश्वविद्यालय ने यूजीसी के निर्देश के अनुरूप 31 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने और एक अगस्त से नये सत्र की कक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है.
जैक द्वारा इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने के साथ नये शैक्षणिक सत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. इस वर्ष नामांकन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के तहत लेने पर विचार किया जा रहा है.
15 को सभी विवि के कुलपतियों की बैठक
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सह कौशल विकास विभाग में 15 मई को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक होगी. बैठक में नये शैक्षणिक सत्र में नामांकन, गरीब सवर्णों को आरक्षण देने, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत चल रहे कार्य, विवि को दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने समेत अन्य मामलों की समीक्षा की जायेगी.
33 दिन की छुट्टी नहीं देने का विरोध
रांची विवि के सीनेट सदस्य डॉ अारपी गोप ने विश्वविद्यालय द्वारा गर्मी की छुट्टी रद्द करने और इसके बदले 33 दिन का अर्जित अवकाश नहीं देने का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर विवि के अल्पसंख्यक कॉलेज शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल जल्दी ही राज्यपाल से मिलेगा. उन्होंने कहा कि पूर्व में गर्मी की छुट्टी रद्द करने के बदले 33 दिन का अर्जित अवकाश दिया गया था.
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