चान्हो : सोमवार को आयोजित प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई में 12 पंचायतों के कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन का निष्पादन किया गया. जिसमें सामग्री भुगतान में विलंब, मनरेगा जॉब कार्ड के निबंधन व नवीनीकरण, बेरोजगारी भत्ता आदि से संबंधित मामले शामिल थे. जन सुनवाई में ज्यूरी सदस्यों के अलावा मनरेगा के संयुक्त आयुक्त सुरेंद्र पांडेय व एमएम नाग उपस्थित थे.
इस जन सुनवाई में अधिकांश जन प्रतिनिधि नदारद रहे. कार्यक्रम से कुछ घंटे पूर्व सूचना दिये जाने को लेकर जन सुनवाई में शामिल नहीं हुई जिप सदस्य हेमलता उरांव ने कहा कि जन सुनवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गयी है. सोमवार को जन सुनवाई थी, लेकिन एक दिन पहले तक किसी जनप्रतिनिधि को इसकी भनक तक लगने नहीं दी गयी. कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी गयी, तो आम जनता को इसकी जानकारी कैसे हुई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.
जन सुनवाई में 47 आवेदन आये : बेड़ो. प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा भवन हाॅल में सोमवार को प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया. प्रमुख महतो भगत की अध्यक्षता में मनरेगा लोकपाल लक्ष्मीकांत की उपस्थिति में जन सुनवाई हुई. इस दौरान कुल 47 आवेदन आये, जिसमें कई का तत्काल निष्पादन किया गया.
कार्य में अनियमितता पायी जाने पर पंचायत सेवक, रोजगार सेवकों पर आर्थिक दंड लगाया गया. मौके पर उपप्रमुख धनंजय कुमार राय, जिप सदस्य मनोज लकड़ा, बीडीओ विजय कुमार सोनी, मुखिया, पंचायत सेवक, ग्राम प्रधान सहित अन्य उपस्थित थे.
