रांची : पुलिस में सुधार के लिए झारखंड सहित अन्य राज्यों को पुलिस रिफॉर्म्स के तहत 41 बिंदुओं को अमलीजामा पहनाने काे कहा गया था. किस राज्य ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है, इसको लेकर केंद्र ने राज्यों को पत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा है. इस संबंध में मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भेज कर जवाब देने को कहा है.
इन बिंदुओं पर देना होगा जवाब
कांस्टेबल भर्ती में शैक्षणिक योग्यता व उम्र सीमा तय करना.
सब इंस्पेक्टर के लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ उम्र सीमा का निर्धारण.
पुलिस भर्ती बोर्ड की स्थापना.
कांस्टेबल के पे स्केल का निर्धारण.
लगातार काम करने की अवधि तय करना.
कांस्टेबल की प्रोन्नति का नियम.
पुलिस महकमा में हर लेबल पर प्रशिक्षण की व्यवस्था.
प्रोमोशन में ट्रेनिंग की अनिवार्यता.
पोस्टिंग व प्रशिक्षण में संयोजन.
पुलिस हाउसिंग.
पुलिस सर्विस में सीधी भर्ती किस पद के लिए.
पुलिस कमिश्नरी सिस्टम.
अनुसंधान और विधि व्यवस्था की अलग व्यवस्था.
पुलिस स्टेशनों में मैन पावर की क्षमता का निर्धारण.
आर्डरली सिस्टम.
आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका.
ग्रामीण पुलिस थाने की व्यवस्था.
रेगुलर पुलिस में महिला पुलिस का समायोजन.
आइपीएस कैडर फॉर सेंट्रल पुलिस आर्गेनाइजेशन.
डीजीपी के चयन का तरीका.
डीजीपी कार्यकाल का निर्धारण.
प्रमुख पदों पर रहने वालों की कार्यकाल अवधि.
पुलिस एस्टेबलिस्मेंट बोर्ड.
डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस का फाइनेंसियल पावर.
पुलिस फोर्स का आधुनिकीकरण.
पुलिस ट्रेनिंग की व्यवस्था को अपग्रेड करना.
फॉरेंसिक साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी.
सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस कैडर.
पुलिस थानों का कंप्यूटराइजेशन.
पुलिस स्टेशनों में बेसिक सुविधा बहाली.
पुलिस ड्यूटी के लिए आउटसोर्स.
भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस अफसरों पर सख्त कार्रवाई.
पब्लिक के प्रति पुलिस को जवाबदेह बनाना.
पुलिस कंप्लायंस बोर्ड.
फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम.
गिरफ्तारी में कमी.
नया पुलिस एक्ट.
पुलिस को कानूनी सलाह.
एविडेंस एक्ट में धारा 25-26 के तहत कंफेशन.
फेडरल ऑफेंश.
आर्थिक अपराध पर चर्चा.
कॉग्निजेबल और नन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अंतर.
सीआरपीसी मेंं धारा 161 व 162 में संशोधन.
प्रिजनर एक्ट में पहचान करने की व्यवस्था में संशोधन.
स्टेट सिक्यूरिटी कमीशन बनाना.
