झारखंड बनने के 17 साल बाद भी कई आयोगों का नहीं हुआ गठन, मुस्लिमों का हित प्रभावित, हो चुका है आंदोलन

रांची : राज्य बनने के 17 साल बाद भी मुस्लिमों के कल्याण के लिए बननेवाले कई आयोग का गठन नहीं हो पाया है. उर्दू एकेडमी का गठन और मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है. अलग से मदरसा बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है. वक्फ बोर्ड बिना अध्यक्ष के है. वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कोर्ट, अल्पसंख्यक वित्त निगम जैसे अन्य बोर्ड व निगम का भी गठन नहीं हो पाया है.

वहीं, राज्य हज कमेटी का गठन पिछले नवंबर से नहीं हो पाया है, जिस कारण हज कमेटी का कामकाज प्रभावित हो रहा है. मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है कि सरकार का इस अोर कोई ध्यान नहीं है, जिससे हमलोग काफी परेशान हैं. वहीं, इस संबंध में विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था व अन्य लोगों की अोर से इसके गठन के लिए कई बार आंदोलन भी किया गया है, लेकिन अब तक गठन नहीं हो पाया है.

वहीं, पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल सहित अन्य राज्यों में ये कार्य कर रहे हैं, जिससे इस राज्य की तुलना में वहां के मुस्लिमों की स्थिति बेहतर है. इतना ही नहीं बुनकरों की स्थिति को सुधारने के लिए बुनकर आयोग के गठन की मांग की गयी है, ताकि इस समाज के लोगों का कल्याण हो सके अौर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके .

हज कमेटी व वक्फ बोर्ड का गठन जल्द होगा

हज कमेटी व वक्फ बोर्ड का गठन जल्द हो जायेगा. कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने कहा कि हज कमेटी का गठन अंतिम चरण में है. हज यात्रा शुरू होने से पूर्व इसका गठन कर लिया जायेगा. सब कुछ तैयार हो गया है. एक माह के अंदर वक्फ बोर्ड का गठन कर लिया जायेगा. इसकी भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है. अन्य आयोग के संबंध में उन्होंने कहा कि वे उनके अधीन नहीं हैं.