सिखों को ओबीसी में शामिल करने की प्रक्रिया तेज

प्रतिनिधि, रामगढ़

राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम व ज्योति सिंह ने गुरुवार को जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जानकारी ली गयी. विभागवार चलायी जा रही योजना की समीक्षा की गयी. बैठक के बाद उपाध्यक्ष शमशेर आलम व ज्योति सिंह ने पत्रकारों से कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलायी जा रही योजना की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट होता है कि रामगढ़ जिले में छात्रवृत्ति की योजना साइकिल वितरण या अल्पसंख्यकों के बीच रोजगार के लिए ऋण वितरण से संबंधित योजनाओं के अलावा अन्य योजनाएं धरातल पर नजर आ रही हैं. अबुवा आवास योजना के ऋण का कार्य भी जिले में तेजी से हो रहा है. जल्द ही जिले में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए जो नयी योजनाएं दी गयी हैं, वह भी शुरू कर दी जायेंगी. जनसुनवाई कार्यक्रम में सबसे ज्यादा मामला जल -नल योजना का आया. लोगों ने करमा की खराब सड़क का भी मामला उठाया. जिले में खाली 145 उर्दू शिक्षकों के पद के संबंध में जानकारी लेने पर अधिकारियों ने बताया कि बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. अल्पसंख्यक वित्त निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को रोजगार मुहैया करने के लिए 29 लोगों के बीच दो करोड़ 60 लाख रुपये दिये गये हैं. ज्योति सिंह ने बताया कि सिखों की पुरानी मांग उन्हें ओबीसी का दर्जा देने की है. राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को देखते हुए जनसुनवाई कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है. इसे जल्द ही पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा जायेगा. 1984 दंगे में सिखों के हुए नुकसान का मुआवजा देने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है. प्रेस वार्ता में बलजीत सिंह बेदी, बजरंग महतो आदि मौजूद थे.