रामगढ़ में औद्योगिक हादसों पर पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने उठाये सवाल, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
प्रेसवार्ता करते हुए पूर्व विधायक शंकर चौधरी : प्रभात खबर
रामगढ़ जिले के पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने हाल ही में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने जिला प्रशासन से दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और कारखानों में सुरक्षा मानकों की विस्तृत जानकारी देने की मांग की है.
रामगढ़ : रामगढ़ जिला के पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में प्रेसवार्ता कर जिले के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कारखानों में लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता जतायी. उन्होंने जिला प्रशासन से हाल के दिनों में हुई तीन बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की.
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कार्रवाई और उत्पादन बंद करने के आदेश भी सार्वजनिक हों
पूर्व विधायक ने कहा कि जिन औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई अथवा उत्पादन बंद करने का आदेश दिया गया है, उन आदेशों को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए. उन्होंने जिला प्रशासन से यह जानकारी भी मांगी कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की जांच के लिए विभागीय स्तर पर एक वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया गया. किन-किन कारखानों में जांच के दौरान कमियां पायी गयीं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक करने की मांग की.
औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी पर भी मांगी जानकारी
उन्होंने जिले की औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी को लेकर भी संबंधित पदाधिकारियों से जानकारी मांगी. उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि औद्योगिक इकाइयों से निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण हो रहा है या नहीं. यदि मानकों का उल्लंघन पाया गया है, तो संबंधित इकाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक की जाये.
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भारी वाहनों में ओवरलोडिंग की जांच कराने की मांग
शंकर चौधरी ने औद्योगिक इकाइयों में चलने वाले ट्रकों और अन्य भारी वाहनों की भी जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुरूप ही वजन लादा जा रहा है या क्षमता से अधिक भार लेकर उनका परिचालन हो रहा है, इसकी जांच जरूरी है.
मजदूरों के पीएफ-ईएसआई और न्यूनतम मजदूरी की भी हो जांच
पूर्व विधायक ने ठेका मजदूरों के पीएफ और ईएसआई की स्थिति की जांच कराने की मांग की. इसके साथ ही कारखानों में एंबुलेंस एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है या नहीं, इसकी भी जांच कराने की मांग की.
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