रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी सपन कुमार की शिकायत छावनी परिषद के अध्यक्ष से की है. शिकायत पत्र व उसमें लिखी शिकायत की जानकारी सोमवार को चेंबर भवन में चेंबर के पदाधिकारियों ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर दी.
रामगढ़ चेंबर के अध्यक्ष अनूप कुमार उर्फ बाबू साहेब, मानद सचिव इंद्रपाल सिंह छाबड़ा, सह सचिव गोपाल शर्मा व नागरिक सुविधा उप समिति के सभापति पंकज प्रसाद तिवारी ने शिकायत पत्र की जानकारी दी. शिकायत पत्र में लिखा गया है कि मुख्य अधिशासी अधिकारी सपन कुमार ने प्रभार लेते ही रामगढ़ के व्यवसायियों व आम जनता को छावनी अधिनियम का भय दिखा करतंग, तबाह व बेइज्जत करना प्रारंभ कर दिया. यही नहीं इनके द्वारा जुर्माना के नाम पर भयादोहन भी किया जा रहा है.
लिखा गया कि मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी अधिनियम का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं तथा बोर्ड के अधिकारों का हनन करते हुए अपने पद व प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग छावनी परिषद क्षेत्र के नागरिकों को भयभीत करने के लिए कर रहे हैं.
सीइओ द्वारा छावनी अधिनियम 2006 की धारा 239 व 247 में भयादोहन के ख्याल से निर्मित भवनों को सील किया जा रहा है. जो उक्त धारा में सर्वथा अनुचित है. ये अपने पद व शक्तियों का दुरुपयोग करते हुये जीओसी इन चीफ व बोर्ड के अधिकारों का हनन कर रहे हैं. अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इनके द्वारा प्रशासनिक पदाधिकारियों की दुकान के बोर्डों को जबरन हटाया गया .साइन बोर्ड की अनुमति देने का अधिकार बोर्ड को है.
यहां भी सीइओ ने बोर्ड के अधिकार का हनन किया. इस कार्य के खिलाफ चेंबर ने आंदोलन किया था. लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की पहल पर हमलोगों ने आंदोलन वापस लिया था. सीइओ ने बिना प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से हथियार बंद सेना के जवानों के साथ मिनी मार्केट के दुकानदारों से अभद्र व्यवहार किया. दुकानदारों ने शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाल कर विरोध किया. मामला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय समेत वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचा. बगैर ऑफिसियल गजट के ट्रेड व प्रोफेशन टैक्स लागू किया गया तथा हजारीबाग व रांची जैसे बड़े शहर के बराबर टैक्स का दर रखा गया.
साथ ही नक्शा में पूर्व से लिए जा रहे प्रोशेस फी के अलावा नक्शे पर जबरन विकास शुल्क लागू कर दिया गया है. पत्र में लिखा गया है कि नागरिक सुविधा में परिषद काफी पीछे है. लेकिन अधिकारियों से अपनी पीठ थपथपाने के लिए जनता पर करों का बोझ लाद रहे हैं. सीइओ अपने पद व शक्तियों का दुरुपयोग कर बोर्ड के अधिकारों का हनन कर रहे हैं.
यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है. चेंबर की ओर से सीइओ पर नियमानुसार 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की गयी तो जनसहयोग से परिषद के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन किया जायेगा. जिसकी जिम्मेवारी छावनी परिषद की होगी. आवेदन की प्रतिलिपि रामगढ़ विधायक सह मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, महानिदेशक रक्षा संपदा नयी दिल्ली, जीओसी इन चीफ मध्य कमान लखनऊ, प्रधान निदेशक रक्षा संपदा लखनऊ व उपायुक्त रामगढ़ को प्रेषित की गयी है.
