फोटो कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थी एवं अन्य लोहरदगा. भारत सरकार ने बाल विवाह को समाप्त करने के उद्देश्य से पूरे देश में 100 दिवसीय विशेष कार्ययोजना शुरू की है. इस अभियान से प्रेरित होकर लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान ने घोषणा की है कि वह सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए जिले को एक वर्ष के भीतर बाल विवाह मुक्त बनायेगा. यह अभियान बाल विवाह मुक्त भारत के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रारंभ किया गया है और इसमें गहन जागरूकता पर विशेष बल दिया गया है. अभियान के अंतर्गत स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों, विवाह में सेवाएं देने वाले पेशेवरों तथा पंचायतों और नगरपालिका वार्डों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उद्देश्य यह है कि बच्चों के खिलाफ इस सदियों पुराने अपराध का अंत सुनिश्चित किया जा सके. लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान देश में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यरत नागरिक समाज संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन का सहयोगी संगठन है. अभियान के दौरान संस्थान ने स्कूलों, ग्रामीण समुदायों और अन्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये. पूरे जिले में जगह-जगह बाल विवाह के खिलाफ शपथ समारोह भी संपन्न हुए. संगठन ने जनसमुदाय को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी और समझाया कि बाल विवाह में किसी भी तरह से शामिल होने या सहायता करने वालों को सजा हो सकती है. इसमें शादी में आए मेहमान, कैटरर्स, टेंट वाले, बैंड वाले, सजावट करने वाले या विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित भी शामिल हैं. पिछले कुछ वर्षों से संगठन कानून लागू करने वाली एजेंसियों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर बाल विवाह रोकने का काम कर रहा है. कार्यक्रम प्रबंधक विक्रम कुमार ने कहा कि यह 100 दिवसीय गहन अभियान देश की दिशा बदलने वाला साबित होगा और हमें प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य के करीब लाएगा. उन्होंने कहा कि सदियों से बेटियों को अवसरों से वंचित किया गया है और विवाह के नाम पर उन्हें शोषण और अत्याचार की ओर धकेला गया है. इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, सरकारी विभागों, कानून लागू करने वाली एजेंसियों और समुदायों का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है. भारत सरकार की प्रतिबद्धता और प्रयासों को नई ऊर्जा और रफ्तार देने वाला यह अभियान सामूहिक संकल्प का प्रतीक है. लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान आश्वस्त है कि जिले को एक वर्ष के भीतर बाल विवाह मुक्त बनाया जाएगा और अब इस अपराध को छिपने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलेगी.
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