अंधविश्वास और कुप्रथाओं का वर्तमान युग में कोई जगह नहीं

लोहरदगा़ उपायुक्त डॉ ताराचंद की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में साप्ताहिक कार्यक्रम पंचायत कर गोईठ का 12वां संस्करण आयोजित किया गया. इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि अंधविश्वास और कुप्रथाओं का वर्तमान युग में कोई स्थान नहीं होना चाहिए. डायन और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ सभी मुखिया को पंचायत स्तर पर बैठक कर मामलों की जानकारी जिला प्रशासन को देने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि पढ़ाई की उम्र की बच्चियों को विवाह में नहीं बांधा जाये, उन्हें शिक्षा और करियर बनाने का अवसर दिया जाये, और बाल विवाह में शामिल पाये जाने वालों पर बाल विवाह अधिनियम एवं पोक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने 18 अक्तूबर को सभी पंचायतों में छठ घाटों की सफाई सुनिश्चित करने को कहा. उन्होंने बताया कि पूर्व में आयोजित सफाई अभियान सफल रहा था और छठ के अवसर पर साफ-सुथरे घाटों का विशेष महत्व है. 16 और 17 अक्तूबर को समाहरणालय मैदान में दीपावली स्पेशियल मेला आयोजित होगा, जिसमें मिट्टी के दीये, खिलौने आदि की दुकानें निःशुल्क लगायी जा सकती हैं. इसके लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचना देकर स्थान सुरक्षित कराया जा सकता है. उपायुक्त ने रोजगार सृजन पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि श्रमिकों के पलायन को रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मुखियाओं को मनरेगा, कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनाओं में लाभार्थियों को शामिल करना चाहिए. गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें : गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी मुखियाओं के पास गर्भवती महिलाओं की सूची होनी चाहिए और नियमित स्वास्थ्य जांच, आयरन फोलिक एसिड सेवन, पोषक तत्वों वाला आहार तथा बच्चों का समय पर टीकाकरण सुनिश्चित किया जाये. 15 लाख रुपये तक निःशुल्क उपचार : आयुष्मान कार्ड से राशन कार्डधारियों को 15 लाख रुपये तक निःशुल्क उपचार मिल सकता है. इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों में 15 लाख रुपये तक और त्वरित सहायता के लिए 25 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय में अंचल-थाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जमीन विवाद समेत अन्य समस्याओं का निवारण कराया जा सकता है और जिला स्तर पर इसकी सतत निगरानी की जा रही है. पलायन रूके, यहीं पर मिले रोजगार : उपायुक्त ने कहा कि बड़ी संख्या में लोहरदगा जिला से श्रमिक दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करते है़ं अन्य राज्यों में मजदूरी करने से मजूदरों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है़ ऐसे में मुखिया अपने पंचायत में सरकार की योजनाओं में उन्हें शामिल करें और स्थानीय स्तर पर ही आय सृजन करने में सहयोग करे़ं मनरेगा अंतर्गत कई योजनाएं, कृषि, उद्यान, मत्स्य, डेयरी विकास समेत अन्य योजनाएं हैं जिसमें उन श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है़