भंडरा़ भंडरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार की ओर से ‘जनजातीय जनसंवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि के रूप में आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने प्रखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये. योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतें अधिकारी : डॉ आशा लकड़ा ने बैठक में विभागवार जन-कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करना और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना प्राथमिकता होनी चाहिए. योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सीडीपीओ को निर्देशित करते हुए उन्होंने बाल विकास योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने को कहा. जमीन विवाद पर कड़ा रुख, इंसाफ का आश्वासन : जनसंवाद के दौरान उदरंगी पंचायत के भैसमुंदो गांव से पहुंची लक्ष्मी कुमारी ने एक गंभीर समस्या उठायी. उसने बताया कि उसकी पैतृक जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा जबरन अवैध कब्जा किया जा रहा है. इस पर डॉ आशा लकड़ा ने नाराजगी जताते हुए अंचलाधिकारी दुर्गा कुमार को मामले की तुरंत जांच कर पीड़िता को न्याय दिलाने का निर्देश दिया. इसके अलावा ग्रामीणों ने मसना घेराबंदी, अबुआ आवास, पेंशन और जर्जर सड़कों की मरम्मत से संबंधित कई आवेदन सौंपे. सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ एकजुट होने की अपील : आयोग की सदस्य ने समाज में व्याप्त डायन-बिसाही, अंधविश्वास और अशिक्षा जैसी कुप्रथाओं पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि जब तक समाज इन कुरीतियों से मुक्त नहीं होगा, तब तक वास्तविक विकास संभव नहीं है. उन्होंने ग्रामीणों से जागरूक होने की अपील की. मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी सरस्वती साहू, बीडीओ प्रतिमा कुमारी, सीओ दुर्गा कुमार, थाना प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता, उप प्रमुख राजमुनि कुमारी, बाल कृष्णा सिंह, मुखिया सुमित उरांव, परमेश्वर महली, इंद्रदेव उरांव सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.
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