जिला में राजस्व बढ़ाने और अतिक्रमण रोकने के दिये निर्देश

लोहरदगा़ दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल रांची के प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता में लोहरदगा जिले में राजस्व एवं विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गयी. बैठक में उपायुक्त डॉ ताराचंद, पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी, वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार हरिवंश पंडित सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. बैठक में सबसे पहले राजस्व संग्रहण एवं उससे जुड़े विभागों की प्रगति की समीक्षा की गयी. जमीन म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में तेजी लायें : आयुक्त ने जमीन म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनें और साप्ताहिक व मासिक समीक्षा सुनिश्चित करें. उन्होंने निर्देश दिया कि सुओ-मोटो म्यूटेशन के रिजेक्ट किये गये मामलों के कारणों की रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाये, ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके. भूमि का भौतिक सत्यापन कर विवरण दें : आयुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने अंचल क्षेत्र की गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास और जंगल-झाड़ी वाली भूमि का भौतिक सत्यापन कर विवरण देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि गैरमजरूआ खास भूमि की मैपिंग कर यह सुनिश्चित किया जाये कि उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो, और यदि अतिक्रमण है तो कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये. विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के लिए भूमि की मांग और उपलब्धता की समीक्षा की गयी. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भूमि अधिग्रहण मामलों में रैयतों को शीघ्र भुगतान करने और इस संबंध में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये गये. आदिवासी भूमि वापसी से संबंधित वादों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि आदिवासियों की भूमि की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस दिशा में ठोस कदम उठाये जायें. विवाह निबंधन अब पंचायत सचिवालय स्तर पर ही कराया जाये : बैठक में लोक भूमि अतिक्रमण, सीएनटी एक्ट के तहत भूमि बिक्री, विवाह निबंधन, ई-रेवेन्यू कोर्ट, नीलाम पत्र वाद, तथा हाईकोर्ट में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गयी. आयुक्त ने निर्देश दिया कि विवाह निबंधन अब पंचायत सचिवालय स्तर पर ही कराया जाये, जिससे पारदर्शिता बनी रहे. बिना बंदोबस्ती वाले तालाबों की समीक्षा करने का निर्देश : खनन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने पत्थर खनन से संबंधित सेक्शन मेजरमेंट नियमित रूप से जारी रखने को कहा ताकि राजस्व में वृद्धि होती रहे. मत्स्य विभाग को बिना बंदोबस्ती वाले तालाबों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया. उत्पाद विभाग को मांग की समीक्षा करने, सहकारिता विभाग को सहकारी समितियों का नियमित अंकेक्षण कराने तथा वाणिज्यकर विभाग को राजस्व बढ़ाने के लिए टीम गठित करने को कहा गया. अवैध बॉक्साइट ढुलाई पर सख्त कार्रवाई करें : परिवहन विभाग को अवैध बॉक्साइट ढुलाई पर सख्त कार्रवाई करने और वाहनों के परमिट, प्रदूषण, बीमा, फिटनेस व नंबर प्लेट की जांच करने का निर्देश दिया गया. कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम, आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं धुमकुड़िया हाउस निर्माण जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया. लंबित सरना-मसना घेराबंदी योजनाओं को शीघ्र पूरा करें : उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभुकों से अंशदान वसूली को सराहनीय बताया और कहा कि लोहरदगा जिले का यह मॉडल राज्य के अन्य जिलों में भी अपनाया जायेगा. आयुक्त ने लंबित सरना-मसना घेराबंदी योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के भी निर्देश दिये. बैठक से पूर्व उपायुक्त डॉ ताराचंद और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने प्रमंडलीय आयुक्त का पौधा और शॉल देकर स्वागत किया. इस मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, आइटीडीए योजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार हरिवंश पंडित समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी व संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.