अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति पर मिलेगा मुआवजा, किसान दें सूचना

लोहरदगा़ उपायुक्त डॉ ताराचंद की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में पंचायत कर गोइठ कार्यक्रम का 13वां संस्करण आयोजित किया गया. कार्यक्रम में सभी मुखिया को विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों की विस्तृत जानकारी दी गयी, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी गयीं. उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में 10 से 26 नवंबर तक कुष्ठ रोग खोज अभियान चलेगा. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर संभावित रोगियों की पहचान करेगी. सभी मुखिया और वार्ड सदस्यों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की गयी. इसके साथ ही फाइलेरिया उन्मूलन अभियान किस्को प्रखंड में प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके तहत रात्रि में खून के नमूने एकत्र किये जायेंगे. श्रमिकों से श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील : उपायुक्त ने कहा कि जो भी श्रमिक कार्यरत हैं, वे अपना पंजीकरण श्रमाधान पोर्टल पर अवश्य करायें. पंजीकृत श्रमिकों को श्रम विभाग की कई योजनाओं का लाभ मिलता है, जिनमें सेफ्टी किट योजना, मेधावी पुत्र-पुत्री योजना, विवाह सहायता, मातृत्व सुविधा, चिकित्सा सहायता, पेंशन व पारिवारिक पेंशन योजना आदि शामिल हैं. सभी मुखिया को निर्देश दिया गया कि वे अपने पंचायतों में श्रमिकों का निबंधन सुनिश्चित कराएं ताकि वे इन योजनाओं का लाभ उठा सकें. फसल क्षति की सूचना दें किसान : उपायुक्त ने कहा कि जिन किसानों की फसल अतिवृष्टि या आंधी से क्षतिग्रस्त हुई है, वे अपने नुकसान की सूचना तत्काल प्रखंड कृषि पदाधिकारी, एटीएम/ बीटीएम या अंचल अधिकारी को दें. यदि किसान बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित हैं तो उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपदा मद से मुआवजा प्रदान किया जायेगा. बीमित किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर भी सूचना दे सकते हैं. राज्यगठन दिवस और बिरसा मुंडा जयंती पर विशेष आयोजन : उपायुक्त ने बताया कि 15 नवंबर 2025 को झारखंड राज्य गठन के 25 वर्ष और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनायी जायेगी. इस अवसर पर 18 नवंबर से 12 दिसंबर तक “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा. इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जाति, आय, आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराना है. प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाये जायेंगे ताकि ग्रामीण अपने आवेदन जमा कर प्रमाण पत्र बनवा सकें. सामाजिक कुरीतियों पर रोक और विकास की दिशा में सुझाव : सभी मुखिया को निर्देश दिया गया कि वे अपने पंचायतों में बाल विवाह और डायन प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ नियमित बैठकें करें और मासिक रिपोर्ट दें. उपायुक्त ने कहा कि गांवों में पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की दिशा में कदम उठायें. तालाबों की बंदोबस्ती से लेकर मत्स्य पालन, मनरेगा योजनाओं के तहत बोल्डर चेकडैम निर्माण जैसे कार्य करें. बैठक में अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, आइटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, सिविल सर्जन डॉ राजू कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ, सीओ और मुखिया शामिल हुए.