केंद्र सरकार झारखंड राज्य को पूंजीपतियों के हाथों बेचना चाह रही है : विधायक रामचंद्र सिंह
जानकारी देते विधायक रामचंद्र सिंह| Prabhat Khabar Network
लातेहार में विधायक रामचंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के खनिज अधिनियम बदलावों का विरोध किया और 27 अगस्त को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।
लातेहार. जिला मुख्यालय के परिसदन भवन मे मनिका से कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह ने प्रेसवार्ता किया. विधायक श्री सिंह ने कहा कि खनिज अधिनियम 2026 के प्रावधानों के खिलाफ केंद्र सरकार के फैसले का व्यापक विरोध किया जायेगा. केंद्र सरकार का यह फैसला झारखंड की जनता के साथ आर्थिक अन्याय है. उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का आंदोलन लगातार जारी रहेगा.
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राज्यों के खनिज अधिकारों पर कर लगाने के अधिकार
उन्होंने ने कहा कि वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय आया था, जिसमें राज्यों के खनिज अधिकारों पर कर लगाने के अधिकार को स्पष्ट किया गया था. इस निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने कोयला को छोड़कर अन्य खनिजों पर सेस लगाना शुरू किया. उन्होंने कहा कि कोयले के मामले में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को रॉयल्टी प्राप्त होती है. उन्होंने कहा कि खनिजों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार में कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी.
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27 अगस्त को जिला मुख्यालय में विशाल धरना-प्रदर्शन
उन्होंने कहा कि खनिज अधिनियम में किए जा रहे बदलाव झारखंड के संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला हैं. केंद्र सरकार राज्य को बड़े पूंजी पतियो के हाथो बेचना चाह रही है. लेकिन कांग्रेस इसे बर्दाश्त नही किया जायेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ आगामी 27 अगस्त को जिला मुख्यालय मे धरना प्रदर्शन किया जायेगा. मौके पर युवा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमित यादव, विधायक प्रतिनिधि हरिशंकर यादव, वृंद बिहारी प्रसाद यादव, सुनील कुमार, मनोज पासवान, फुलचंद यादव, ज्योति प्रकाश, अख्तर हुसैन, दानिश आलम व प्रिंस गुपता समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे.
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