प्रशासन के बल पर एस पौंड निर्माण कार्य शुरू
Updated at : 10 Feb 2017 9:10 AM (IST)
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एस पौंड निर्माण को लेकर सरकार गंभीर, लोग विरोध पर अड़े आज से कटेगा ट्रैंच, विरोध की भी संभावना जयनगर : केटीपीएस बांझेडीह के एसपौंड निर्माण को लेकर एक तरफ जहां राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर दिख रही है. वहीं स्थानीय ग्रामीण अब भी विरोध पर अड़े हैं. गुरुवार को एसपौंड निर्माण को लेकर […]
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एस पौंड निर्माण को लेकर सरकार गंभीर, लोग विरोध पर अड़े
आज से कटेगा ट्रैंच, विरोध की भी संभावना
जयनगर : केटीपीएस बांझेडीह के एसपौंड निर्माण को लेकर एक तरफ जहां राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर दिख रही है. वहीं स्थानीय ग्रामीण अब भी विरोध पर अड़े हैं. गुरुवार को एसपौंड निर्माण को लेकर जमीन मापी का एक बार फिर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया. इसके बावजूद प्रशासन ने जमीन की मापी करायी. जिला प्रशासन के निर्देशानुसार गुरुवार को थाना प्रभारी हरिनंदन सिंह व डीवीसी के कई पदाधिकारी करियावां स्थित एसपौंड निर्माण स्थल पर पहुंच निर्माण स्थल की मापी की.
शुक्रवार से यहां ट्रैंच कटाई का काम शुरू होगा. इस दौरान विरोध जताने गये ग्रामीणों को कहा गया कि उपायुक्त का आदेश है काम करने का और जो लोग विरोध करेंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी. इधर, ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे और मापी हो गयी. ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच के बाद ही यहां काम लगाया जाये. मगर इस बार प्रशासन भी सख्ती के मूड में है.
ग्रामीणों का कहना है कि प्रावधानों को ताख पर रख कर यह कार्य शुरू कराया जा रहा है. मगर ग्रामीण भी चुप नहीं बैठेंगे. शुक्रवार को एक बार फिर विरोध की संभावना है. मौके पर कालेश्वर सिंह, अर्जुन सिंह, पोखराज राणा, रूप नारायण शर्मा, मुरली सिंह, विक्की राणा, अरुण राणा, बालेश्वर राणा, राजेश सिंह, कपिलदेव राणा, बैजनाथ राणा, खलील अंसारी, रफीक अंसारी, मुश्ताक अंसारी समेत भारी संख्या में ग्रामीण व पुलिस बल के जवान मौजूद थे.
इधर, बताया जाता है कि एसपौंड निर्माण को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मुद्दों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों व डीवीसी के अधिकारी के साथ खुद बैठक की. गत दिन रांची में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा डीवीसी के चेयरमैन, मुख्य सचिव के साथ कोडरमा के डीसी संजीव कुमार बेसरा भी शामिल हुए. इसमें सरकार ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया कि एसपौंड निर्माण में आ रही सभी बाधाओं को दूर करते हुए इसे जमीन पर उतारा जाये. इसके बाद से प्रशासनिक सख्ती बढ़ रही है.
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