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कोडरमा : माइका सिटी के नाम से चर्चित कोडरमा व आसपास के इलाकों में अभी भी माइका स्क्रैप का अकूत भंडार है, पर इसके खनन व स्क्रैप चुनने को लेकर नियमानुसार लाइसेंस नहीं होने से अवैध कारोबार वर्षों से चल रहा था. इसी बीच झारखंड राज्य खनिज विकास निगम पहली बार माइका स्क्रैप के डंप ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पूरी करने में सफल रहा है.
कोडरमा व पड़ोस के गिरिडीह जिले में स्थित माइका स्क्रैप के तीन वेस्ट डंप की नीलामी करीब 14 करोड़ 33 लाख रुपये में की गयी है. कोडरमा के एक ब्लॉक को एक करोड़ 29 लाख 10 हजार रुपये में खरीदा गया है, जबकि गिरिडीह के दो माइका वेस्ट ब्लॉक को क्रमश: पांच करोड़ 30 लाख 25 हजार तथा दूसरे को सात करोड़ 74 लाख 25 हजार में जेएसमडीसी ने नीलाम किया है. इन तीनों जगहों पर बहुत जल्द माइका स्क्रैप उठाने का कार्य शुरू होगा. नीलामी प्राप्त करनेवाले लोगों को विभाग की ओर से इसके लिए छह माह का समय निर्धारित किया गया है. जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार जेएसएमडीसी ने गत वर्ष कोडरमा व गिरिडीह में पूर्व में संचालित बड़े अभ्रक खदानों का सर्वे किया था.
इस सर्वे का उद्देश्य था कि इन जगहों पर जो माइका स्क्रैप पड़ा है, उसके चयन का काम अवैध न होकर नियमानुसार हो तथा सरकार को इसका राजस्व मिले. इसी उद्देश्य से वन क्षेत्र से बाहर कुछ ऐसे जगहों को चिह्नित किया गया और इसकी सूची तैयार कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गयी. निगम ने दोनों जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित करीब दस ऐसे जगहों को चिह्नित किया, जहां भारी मात्रा में माइका स्क्रैप है. नीलामी प्रक्रिया के दौरान कोडरमा के मरकच्चो स्थित बेलाडीह में माइका स्क्रैप (ढिबरा) उठाने की सर्वाधिक बोली मनोज कुमार भदानी ने लगायी.
तिलैया के सेक्रेट हर्ट स्कूल के पास रहने वाले मनोज भदानी ने इस क्षेत्र में माइका स्क्रैप उठाने की नीलामी करीब एक करोड़ 29 लाख 10 हजार में प्राप्त की है. वहीं गिरिडीह के तिसरी प्रखंड के बेंगनचुरू में स्थित वेस्ट डंप स्थल की बोली कोलकाता पश्चिम बंगाल के गणपत राय प्राइवेट लिमिटेड ने पांच करोड़ तीस लाख 25 हजार में लगाकर अनुमति प्राप्त की है.
इसके अलावा गिरिडीह जिले के गावां प्रखंड में स्थित शंख ब्लॉक में स्क्रैप उठाने की बोली प्रवीण इंटरप्राइजेज (प्रभाकर कुमार बगड़िया निवासी गिरिडीह) ने सात करोड़ 74 लाख 25 हजार में हासिल की है. तीनों के साथ निगम ने बकायदा 15 फरवरी 2018 को एक करार कर डंप उठाने की अनुमति दे दी है. करार के तहत 14 अगस्त 2018 तक डंप उठाना है.
