कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष जरूरी : राजीव

जामताड़ा में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का राज्यस्तरीय सम्मेलन शुरू। राजीव डिमरी ने लेबर कोड और पेंशन व्यवस्था पर सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की।

संवाददाता, जामताड़ा. कर्मचारी और श्रमिक हित से जुड़े 25 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का दो दिवसीय सातवां राज्यस्तरीय सम्मेलन शनिवार को जामताड़ा में शुरू हुआ. सम्मेलन में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली से कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. उद्घाटन सत्र में कर्मचारियों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन व्यवस्था और श्रम कानूनों पर विस्तार से मंथन हुआ. बतौर मुख्य अतिथि राजीव डिमरी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए चारों लेबर कोड वापस लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि अनुबंध, ठेका, मानदेय और आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कारण स्थायी रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं. इससे कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. सम्मेलन में नई पेंशन योजना (एनपीएस) की जमा राशि वापस करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग का दर्जा देने, रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने तथा लंबित सेवा संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन की मांग प्रमुखता से उठाई गई. राजीव डिमरी ने आरोप लगाया कि चारों लेबर कोड श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं. उन्होंने इन्हें मजदूरों की गुलामी का कोड बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की. कहा कि मनरेगा जैसी रोजगारपरक योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए देशभर के कर्मचारी संगठनों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा. सम्मेलन के पहले दिन कर्मचारी हित, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन व्यवस्था और संगठन की भावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई. दूसरे दिन विभिन्न प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी. सम्मेलन में महासंघ के मुख्य संरक्षक तारिणी प्रसाद कामत, अध्यक्ष गोपाल शरण सिंह, सम्मानित अध्यक्ष धनेश्वर सिंह, संरक्षक सुशीला तिग्गा, कोषाध्यक्ष बृजेश सिंह, राज्य सचिव भूषण कुमार, स्वागताध्यक्ष महेश कुमार सिंह, उपस्वागताध्यक्ष बैजू झा, स्वागत सचिव अरविंद प्रसाद, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे.