झारखंड के स्कूलों में ऑडिट के बाद अब कार्रवाई, विद्यालयवार रिपोर्ट तलब
समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय, जामताड़ा. | Prabhat Khabar Network
झारखंड में 2024-25 के अंकेक्षित विद्यालयों में सामने आये तथ्यों पर विभाग ने कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. जिला शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयवार कृत कार्रवाई प्रतिवेदन देने का निर्देश.
संवाददाता, जामताड़ा: समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंकेक्षित विद्यालयों में सामने आये तथ्यों को लेकर शिक्षा विभाग ने अब कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को विद्यालयवार कृत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
अंकेक्षण में सामने आये तथ्यों पर होगा फॉलोअप
जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से अंकेक्षित विद्यालयों में प्राप्त तथ्यों के आधार पर फॉलोअप करते हुए आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
इसी क्रम में सामाजिक अंकेक्षण इकाई से प्राप्त विद्यालयवार सूची संबंधित जिलों को भेजी गयी है. अब सूची में शामिल विद्यालयों में सामने आये बिंदुओं पर की गयी कार्रवाई की जानकारी विभाग को उपलब्ध करानी होगी.
विद्यालयवार तैयार करनी होगी कार्रवाई रिपोर्ट
राज्य परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित सूची में शामिल विद्यालयों में अब तक की गयी कार्रवाई का विद्यालयवार प्रतिवेदन तैयार किया जाये.
इस रिपोर्ट में अंकेक्षण के दौरान सामने आये तथ्यों के बाद विद्यालय स्तर पर किये गये सुधारात्मक कदमों और की गयी कार्रवाई की जानकारी शामिल की जानी है.
निर्धारित समय-सीमा में रिपोर्ट भेजने का निर्देश
पत्र में कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के कार्य को अतिआवश्यक बताया गया है. संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
विभाग की ओर से इस प्रक्रिया के माध्यम से अंकेक्षण में सामने आये बिंदुओं पर की गयी कार्रवाई का फॉलोअप सुनिश्चित किया जा रहा है.
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सुधारात्मक कदमों पर विभाग की नजर
सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामने आये तथ्यों के बाद विद्यालयों में आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये गये या नहीं, इसकी जानकारी कार्रवाई प्रतिवेदन के माध्यम से ली जायेगी.
जिला स्तर के अधिकारियों को संबंधित विद्यालयों से जानकारी जुटाकर विद्यालयवार रिपोर्ट तैयार करने और समय पर उपलब्ध कराने को कहा गया है.
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