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चंपाई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के 24827 लाभुकों के अकाउंट में ट्रांसफर किए 74.48 करोड़, ईडी पर बरसे विधायक

Updated at : 09 Feb 2024 2:57 PM (IST)
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चंपाई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के 24827 लाभुकों के अकाउंट में ट्रांसफर किए 74.48 करोड़, ईडी पर बरसे विधायक

झारखंड के कई जिलों से लोग बिष्टुपुर के गोपाल मैदान पहुंचे. 10 बजे से ही एंट्री गेट पर लाभुकों की लंबी कतार लग गई. जिला प्रशासन व पुलिस बल के जवान जांच करने के बाद लोगों को पंडाल में जाने की अनुमति दे रहे थे.

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जमशेदपुर, संजीव भारद्वाज/दशमथ सोरेन: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार (9 फरवरी) को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया. मुख्यमंत्री ने बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 24,827 लाभुकों के बीच अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र वितरित किया. इतने लाभुकों के लिए 74.48 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए हैं. योजना की पहली किस्त भी मुख्यमंत्री ने लाभुकों के अकाउंट में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया. पक्का मकान बनाने के लिए योजना के तहत सरकार पांच किस्त में हर लाभुक तो 2 लाख रुपए देगी. इस अवसर पर कोल्हान के विधायकों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. सभी विधायकों के निशाने पर केंद्र सरकार और ईडी रहा.

जमशेदपुर में आयोजित हुआ कोल्हान प्रमंडलीय समारोह

पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में आयोजित प्रमंडलीय समारोह में कोल्हान के तीनों जिलों (पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां) के लाभुकों के बैंक खाते में योजना की पहली किस्त की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए ट्रांसफर की. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चंपाई सोरेन पहली बार जमशेदपुर आये थे. गोपाल मैदान में पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत हुआ. महिलाओं ने उनके चरण पखारे और तब मुख्यमंत्री स्टेज पर गए. सभी अतिथियों को अंगवस्त्र, झारखंड की पारंपरिक टोपी और पौधा देकर उनका स्वागत किया गया.

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झारखंड के लोग बिकाऊ नहीं, टिकाऊ हैं : बन्ना गुप्ता

विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि चंपाई सोरेन गरीबों के मसीहा हैं, मजदूरों के मसीहा हैं. लोगों के हक-अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं. आज अबुआ आवास योजना की शुरुआत करने आए हैं. उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की साजिश के पीछे क्या है. उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं. जहां प्रधानमंत्री की सोच खत्म हो जाती है, वहां से हमारी सोच शुरू होती है. उन्होंने सरकार को धराशायी को करने की सोची थी, लेकिन हमने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया. उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग बिकाऊ नहीं हैं, टिकाऊ हैं.

हेमंत सोरेन ने जो कहा, वो किया : सत्यानंद भोक्ता

झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि करीब 25 हजार लाभुकों के खाते में अबुआ आवास योजना का पैसा ट्रांसफर होगा. उन्होंने कहा कि तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास के लिए बहुत लंबी रेखा खींची थी. सर्वजन पेंशन एक बड़ी योजना थी, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई. आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के जरिए राज्य के सभी जिलों की पंचायतों में शिविर लगाकर लोगों के आवेदन लिए गए. हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब तक सभी लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल जाती, कार्यक्रम जारी रहेगा. कहा कि हेमंत सोरेन ने जो कहा, वो उन्होंने करके दिखाया. कई ऐसी योजनाएं भी शुरू कीं, जो देश में कहीं नहीं हुई.

सहयोग बनाए रखेंगे, तभी 2027 तक सबको अबुआ आवास मिलेगा : जोबा माझी

विधायक जोबा माझी ने कहा कि राज्य गठन के 19 साल बाद गठबंधन की बहुमत वाली सरकार बनी. हमने राज्य को चलाने, सजाने-संवारने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन को सौंपी. सरकार के सत्ता में आने के बाद कोरोना का संकट आ गया. हेमंत सोरेन ने इस दौरान भी लोगों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा. आम लोगों के हित में योजनाएं तैयार कीं. सर्वजन पेंशन की शुरुआत की. अब लोगों को अबुआ आवास देने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अपना आशीर्वाद इस सरकार पर बनाए रखें, तभी 2027 तक सबको अबुआ आवास योजना का लाभ मिल पाएगा.

हेमंत सोरेन को फंसाया गया : सोनाराम सिंकु

सोनाराम सिंकु ने कहा था कि आज खुशी है कि अबुआ आवास योजना की शुरुआत हो रही है. लेकिन, दुख इस बात का है कि इस योजना को शुरू करने की घोषणा करने वाले हेमंत सोरेन समारोह में नहीं हैं. उनको फंसाकर जेल भेजा गया है. आप लोगों को इसको याद रखना है.

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निराश न हों, सबको मिलेगा अबुआ आवास : सबिता महतो

विधायक सबिता महतो ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच थी कि सबका विकास हो, सबका अपना पक्का आवास हो. इसलिए उन्होंने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की. कहा कि जिन लोगों का अपना पक्का मकान नहीं है, उन्हें अगले चरण में जरूर मिलेगा. किसी को निराश नहीं होना है.

हेमंत सोरेन ने लोगों के घर तक पहुंचाई योजनाएं : मंगल कालिंदी

विधायक मंगल कालिंदी ने चंपाई सोरेन को गरीबों का मसीहा करार दिया. कहा कि झारखंड के भूमिपुत्र हेमंत सोरेन ने योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंचाया है. कोरोना होने के बावजूद वो सारे काम किए, जो पिछली सरकारों ने 16-17 सालों में नहीं किया. उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना समेत अन्य योजनाओं की भी उन्होंने चर्चा की. कहा कि चंपाई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का और तेजी से विकास होगा.

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19 साल तक की सरकारों ने झारखंड का विकास नहीं किया : संजीव सरदार

विधायक संजीव सरदार ने कहा कि 2000 में झारखंड बनने के बाद 19 साल तक की सभी सरकारों ने यहां के लोगों को ठगा. 2019 में आपने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाई. इस सरकार ने आपको आगे बढ़ाया. सरकार आपके लिए अबुआ आवास योजना लाई, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनते ही केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास से राज्य को वंचित कर दिया.

लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में : समीर कुमार मोहंती

विधायक समीर कुमार मोहंती ने कहा कि देश का संविधान खतरे में है. लोकतंत्र खतरे में है. हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री को ईडी के जरिए गिरफ्तार करवा लिया. अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा क्रूर शासन नहीं था. उन्होंने एडोल्फ हिटलर को उद्धृत करते हुए कहा कि हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वह जिंदा रहने को ही विकास समझे. उन्होंने कहा कि कागज और कलम भी खतरे में है. हरियाणा के निकाय चुनाव में हुई धांधली का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पूरे देश को पीएम आवास मिला, तो झारखंड मे अबुआ आवास योजना की जरूरत क्यों पड़ी? समीर कुमार मोहंती ने कहा कि हमें हेमंत सोरेन आपके विकास के बारे में सोचते थे. उन्होंने कहा कि 20 साल में मंदिर बने, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च बने, लेकिन आदिवासियों के पूजा स्थल नहीं बने. हेमंत सोरेन की सरकार ने इसकी पहल की. उन्होंने निर्मल महतो की शहादत को भी याद किया.

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हर गरीब को योजनाओं से जोड़ा जाएगा : दशरथ गागराई

विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जो योजना शुरू की थी, उसे पूरा करने की दिशा में चंपाई सोरेन काम कर रहे हैं. यही वजह है कि आज वह जमशेदपुर में आए हैं. उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए. पूछा कि अगर ईडी निष्पक्ष रूप से काम करना चाहती है, तो वह इस बात की भी जांच करे कि पिछली सरकार में झारखंड की कितनी महिलाओं ने 50 लाख रुपए तक की जमीन की रजिस्ट्री एक रुपया में करवाई. कहा कि हेमंत सोरेन ने ठाना है, झारखंड के हर गरीब को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा.

चार साल में जो नहीं हुआ, उसे आठ माह में पूरा करेंगे चंपाई सोरेन : दीपक बिरुवा

विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि चार साल में हमारी सरकार जिन कार्यों को पूरा नहीं कर पाई, चंपाई सोरेन के नेतृत्व में आठ महीने में पूरा करना है. चंपाई सोरेन ने जिस तरह झारखंड आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया, मजदूरों को उनका हक दिलाया, उसी तरह गरीबों को भी उनका अधिकार मिलेगा. हम मिलकर नया इतिहास लिखेंगे.

पीएम आवास में झारखंड से हुआ भेदभाव : निरल पुर्ति

विधायक निरल पुर्ति ने कहा कि अबुआ आवास की नींव 15 अगस्त 2023 को रखी गई थी. पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, उससे हम उबरते हुए डीबीटी के माध्यम से कोल्हान प्रमंडल में लोगों को पहली किस्त भेज रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ भेदभाव किया. दो साल में पीएम आवास की कोई किस्त नहीं आई. इसके बाद हेमंत सोरेन ने 15000 करोड़ रुपए खर्च करके लोगों को अबुआ आवास देने का फैसला किया.

पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने किया अतिथियों का स्वागत

पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर से आवासविहीन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना की शुरुआत की है. कोल्हान प्रमंडल में 2,92,624 परिवार को आवास योजना का लाभ मिलेगा. इस क्रम में पहले चरण में 24,827 लाभुकों के अकाउंट में 74.48 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे.

10 बजे से ही आने लगी थी लाभुकों की भीड़

मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम की जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की थी. झारखंड के कई जिलों से लोग बिष्टुपुर के गोपाल मैदान पहुंचे. 10 बजे से ही एंट्री गेट पर लाभुकों की लंबी कतार लग गई. जिला प्रशासन व पुलिस बल के जवान जांच करने के बाद लोगों को पंडाल में जाने की अनुमति दे रहे थे.

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20 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देगी सरकार

बता दें कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों के हाथों में अबुआ आवास योजना का पोस्टर था. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सूबे के 20 लाख से अधिक लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने का निर्णय किया था. इसके तहत 20 लाख लोगों को सरकार की ओर से पक्का मकान बनाने के लिए रुपए दिए जाएंगे.

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हर लाभुक को मिलेंगे 2 लाख रुपए

अबुआ आवास योजना के लिए सरकार हर लाभुक को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी. इसके तहत तीन कमरों का पक्का मकान बनेगा. इसमें रसोई घर और शौचालय भी होगा. तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तय किया था कि वर्ष 2027 तक झारखंड में सभी जरूरतमंदों को पक्का आवास मिल जाएगा.

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समारोह में शामिल सांसद, विधायक और अधिकारी

राज्यसभा सांसद महुआ माजी, झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावा कोल्हान प्रमंडल के विधायक भी शामिल हुए. उपस्थित विधायकों में जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुवा, निरल पुर्ति, सुखराम उरांव, सबिता महतो, संजीव सरदार, मंगल कालिंदी, समीर कुमार मोहंती और सोनाराम सिंकु शामिल थे. अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, कोल्हान के आयुक्त एवं पुलिस उप महानिरीक्षक भी समारोह में शामिल हुए. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एवं अन्य अतिथियों का शॉल ओढाकर और झारखंड की पारंपरिक टोपी पहनाकर स्वागत किया. सभी को पौधा भी भेंट किया गया.

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Mithilesh Jha

लेखक के बारे में

By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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