15वें वित्त आयोग की योजनाओं की धीमी प्रगति पर डीएमसी ने जताया असंतोष

एक सप्ताह के अंदर लंबित सभी योजनाओं का कार्य पूर्ण करने का आदेश

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. शनिवार को जेएनएसी सभागार में उप नगर आयुक्त ने विकास योजनाओं की प्रगति, राजस्व संग्रहण, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान उन्होंने अभियंत्रण शाखा के सभी सहायक एवं कनीय अभियंताओं को निर्देश दिया कि विकास से जुड़ी सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाये. विलंब होने पर उन्होंने संवेदकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी. उप नगर आयुक्त ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया है कि अगली समीक्षा बैठक में अपने-अपने विभाग का प्रतिवेदन पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के रूप में प्रस्तुत करेंगे. बैठक में विशेष पदाधिकारी मुकेश कुमार, अरविंद कुमार, अभियंता संजय सिंह, एमके प्रधान, अजय यादव, अजय स्वांसी, अनय राज, सिटी मैनेजर, विधा सिंह, ज्योति पुंज, प्रकाश साहू, जय गुड़िया सहित सभी अभियंता, सिटी मैनेजर आदि मौजूद थे.

बिरसा मुंडा टाउन हाल, सोन मंडप, यात्री निवास की सुविधाएं बढ़ेगी

उप नगर आयुक्त ने बिरसा मुंडा नगर भवन, सोन मंडप, यात्री निवास सहित सामुदायिक भवनों की सुविधाओं की स्थिति को अविलंब सुधारने का निर्देश संबंधित अभियंता को दिया. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रगति की समीक्षा की गयी. बिरसानगर में निर्माणाधीन परियोजना स्थल पर लाभार्थियों एवं हित धारकों के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये.

राजस्व विभाग के सर्वेक्षण अभियान को निर्देश

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान बाजार एवं सैरात दुकानों का सर्वेक्षण कराने के लिए नगर प्रबंधकों और राजस्व निरीक्षकों को अभियान चलाने का निर्देश दिया. साथ ही तीन दिनों के भीतर किराया मांग, अंतिम भुगतान की स्थिति तथा यूनिक आईडी से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है.

स्वच्छता कार्यों में लापरवाही पर जतायी नाराजगी

उप नगर आयुक्त ने जेएनएसी एरिया में घर-घर कचरा संग्रहण, शुल्क वसूली पर स्वच्छता पर्यवेक्षकों के कार्यों में लापरवाही पर नाराजगी जतायी. उन्होंने संबंधित विशेष पदाधिकारियों, नगर प्रबंधकों और राजस्व निरीक्षकों को हर माह रसीद की भौतिक जांच सुनिश्चित करने और दोषी पर्यवेक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया.