आचार संहिता खत्म, शुरू हो जायेंगे रुके काम

जिले भर में कई योजनाओं को मिलेगी रफ्तार, जल्द पूरे होंगे अधूरे काम

प्रतिनिधि, हजारीबाग

लोकसभा चुनाव का आचार संहिता छह जून को खत्म हो गया. पिछले तीन माह से विकास कार्य की नयी योजनाओं की स्वीकृति लंबित थी. कई याेजना पिछले छह माह से पाइन लाइन में है. आचार संहिता समाप्त होने से अब जिले की विकास याेजनाओं को गति मिलेगी. स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, खेलों, बिजली सहित कई योजनाओं के रास्ते खुल गये हैं. इसमें सरकार के करोड़ों रुपये खर्ज होने हैं. जिला प्रशासन की ओर से मेधावी और गरीब बच्चों को नि:शुल्क नीट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोचिंग खोलने की योजना शामिल है. डीडीसी प्रेरणा दीक्षित ने बताया कि इस योजना पर जिला प्रशासन करीब तीन करोड़ रुपये खर्च करेगा. जिला प्रशासन प्रतियोगिता के आधार पर करीब दो सौ बच्चों का चयन करेगा. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि 2025-26 में इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 50 गरीब बच्चों का चयन इंजीनियरिंग व मेडिकल परीक्षा सफल हो सके. जल्द इसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.

बड़कागांव में खुलेगी लाइब्रेरी :

जिला प्रशासन बड़कागांव में जल्द लाइब्रेरी खोलने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगी. इस पर लगभग लाखों रुपये खर्च किया जाना है. पिछले कई सालों से इस प्रखंड में लाइब्रेरी खोलने की मांग की जा रही थी. लाइब्रेरी खुलने से इस क्षेत्रों के विद्यार्थियों, पढ़े-लिखे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में काफी मददगार साबित होगी.

पाइप लाइन में है कई योजनाएं :

इसके अलावा कर्जन ग्राउंड के इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट, छह स्वास्थ्य केंद्रों में हाई मास्ट लाइट, इचाक के डाडी घाघर में सड़क निर्माण, बड़कागांव के कई स्कूलों का जीर्णोद्धार, जिला परिषद चौक के पास आंबेडकर म्यूजियम और लाइब्रेरी, कई अबुआ आवास, चौपारण के चोरदाहा बिरहोर टंडा में कल्याणकारी योजना शामिल है.

बिजली विभाग में कई विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार :

हजारीबाग विद्युत प्रक्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की वजह से कई योजनाएं रुकी थी. इन योजनाओं पर करीब दो सौ करोड़ रुपये खर्च किया जाना है. विद्युत महाप्रबंधक डीके सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना जल्द शुरू होगी. इस योजना के तहत अधूरे और छुटे हुए गांव, टोला और मोहल्लों में विद्युतीकरण का कार्य किया जायेगा. इस योजना से बांस-बल्ली पर लटकते बिजली के तार हटायें जायेंगे. आरडीएसएस याेजना के तहत बिजली विभाग खुले तार के स्थान पर कवर तार लगाये जायेंगे. इस योजना पर 60 से 70 करोड़ रुपये खर्च होना है. इस योजना के पूरे होने से बिजली उपभोक्ताओं को नियमित बिजली के साथ-साथ विभाग का लाइन लॉस कम करने में मदद मिलेगी.