जनसुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की गड़बड़ी उजागर, पंचायत सचिव पर लगा जुर्माना

111 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 642541 रुपये का अब तक नहीं हुआ भुगतान, कर्मी को 38200 रुपये देना होगा जुर्माना

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों का सामाजिक अंकेक्षण के तहत प्रखंड क्षेत्र के सुस्ती पंचायत के पंचायत भवन में रविवार को एक दिवसीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया. अंकेक्षण टीम के सदस्य चंद्रशेखर साह ने बताया कि सुस्ती पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 262 आवास का निर्माण कराया गया है. इसमें 111 आवास योजना के लाभुकों को मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी का राशि 642541 रुपये भुगतान नहीं किया गया है. सुनवाई के दौरान लाभुकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरी का राशि को पंचायत सचिव और रोजगार सेवक मिल कर फर्जी तरीके से दूसरे के खाते में भुगतान कर सरकारी राशि का बंदरबांट किया गया है. इसमें लाभुक रीतलाल यादव, शालीग्राम यादव और अन्य लाभुकों का 30242 रुपये फर्जी तरीके से निकासी की गयी. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के 48 लाभुकों को एलपीजी गैस का कनेक्शन और 49 लाभुकों को शौचालय नहीं मिलने का आरोप लाभुकों ने लगाया. अंकेक्षण टीम के सभी सदस्यों ने पंचायत सचिव के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्मित प्रधानमंत्री आवास दिखाने में कोई सहयोग नहीं किया, ताकि जांच दल द्वारा गलत चीजों का पर्दाफाश नहीं किया जा सके. इसके चलते अंकेक्षण टीम ने 262 प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में से 141 आवास का ही निरिक्षण किया. अंकेक्षण टीम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान देखा गया कि प्रधानमंत्री आवास के लाभुक बिहारी यादव के घर में छत की ढलाई नहीं की गयी है. ढलाई की जगह एलवेस्टर लगाया गया है, जबकि जियो टैग में किसी दूसरे के मकान की ढलाई दिखायी गयी है, जो कि स्वयंसेवक और पंचायत सचिव मिलकर आवास के लाभुकों को समुचित लाभ नहीं दे कर सरकारी राशि का बंदरबांट कर रहे हैं. जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने संबंधित कर्मी पंचायत सचिव के ऊपर 38200 रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसमें 2016 रुपये का रिकवरी संबंधित कर्मी द्वारा किया गया. मौके पर मुखिया सजमा बेगम, अंकेक्षण टीम के सदस्य अंजु कुमारी, गौतम कुमार, निलेश कुमार ठाकुर, रीतलाल कुमार साह, गोपाल कुमार, पंचायत सचिव सिताराम वैध आदि मौजूद थे.