कॉलेजकर्मियों का 28 से कार्य बहिष्कार

डिग्री महाविद्यालय महासंघ नीलांबर-पीतांबर विवि इकाई की ऑनलाइन बैठक

गढ़वा : संबद्ध डिग्री महाविद्यालय महासंघ नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय इकाई की ऑनलाइन बैठक रविवार को जूम एप के माध्यम से संपन्न हुई. बैठक में अनुदान की राशि निर्गत करने समेत 12 सूत्री मांगों के समर्थन में 28 जुलाई से कार्य बहिष्कार व चार अगस्त से अनिश्चितकालीन अनशन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया.

इस आशय का मांग पत्र कुल सचिव नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय समेत महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री झारखंड, पेयजल व स्वच्छता मंत्री सह स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर को ई-मेल के माध्यम से भेजा गया है. इसके अलावा स्थानीय सांसद, आयुक्त, पलामू व अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर को मांग पत्र की प्रतिलिपि भेजी जायेगी. बैठक में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों का 15 सदस्यीय संचालन समिति गठन करने का निर्णय लिया गया़ इसके लिए सोमवार तक सभी संबद्ध महाविद्यालयों से तीन-तीन नाम मांगे गये हैं.

पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 का अनुदान राशि पिछले करीब चार माह पूर्व विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है. विश्वविद्यालय द्वारा सभी अनुदानित स्थायी संबद्ध कॉलेजों के शासी निकाय से प्रस्ताव मांगा गया था. उसे कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालय को महीनों पूर्व उपलब्ध कराया जा चुका है. इसके बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान की राशि निर्गत नहीं किया गया़ इस वजह से संबंधित महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी भूखों मरने के कगार पर है़ं कोरोना संक्रमण के कारण महाविद्यालय बंद रहने से छात्र-छात्राओं से प्राप्त शुल्क से जो राशि महाविद्यालयों उपलब्ध होती थी और उस राशि से कर्मियों को भुगतान किया जाता था, किंतु महाविद्यालय के आय स्रोत से प्रतिमाह मिलने वाला कॉलेज कर्मियों का मानदेय भी महीनों से बंद है.

पूर्व में भी 22 जनवरी 2019 को स्थायी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन के लिए एक 11 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया था़ मांग पत्र के संदर्भ में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था. लेकिन एक भी मांग पर विश्वविद्यालय ने अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की.

इस परिस्थिति में अनुदान की राशि निर्गत करने समेत 12 सूत्री मांगों के समर्थन में संबद्ध डिग्री महाविद्यालय महासंघ का नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय इकाई बाध्य होकर निर्णय लिया है कि दिनांक 28 जुलाई से विश्वविद्यालय से संबंधित सभी तरह के कार्यों का हम सभी महासंघ से जुड़े महाविद्यालय कर्मी बहिष्कार करेंगे़ इसके बावजूद यदि अनुदान की राशि निर्गत करने की प्रमुख मांग पर कार्रवाई करते हुए अनुदान की राशि तीन अगस्त तक संबंधित कॉलेजों में नहीं भेजा जाता है, तो चार अगस्त से विश्वविद्यालय परिसर में कोरोना से संबंधित सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का अक्षरसः पालन करते हुए अनशन करने को बाध्य होंगे़ इसकी जवाबदेही पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी.