मुसाबनी. एचसीएल की केंदाडीह माइंस की लीज अवधि बढ़ाने को लेकर मंगलवार को प्रखंड सभागार में सीओ ऋषिकेश मरांडी की अध्यक्षता में बैठक हुई. यहां माइंस प्रभावित क्षेत्र के 12 गांवों के ग्राम प्रधान और वन अधिकार समिति के अध्यक्ष व सचिव शामिल रहे. बैठक में एचसीएल प्रबंधन के पदाधिकारी उपस्थित थे. बताया गया कि केंदाडीह माइंस का लीज क्षेत्र 1139 हेक्टेयर है. इसमें 413.477 हेक्टेयर वन भूमि है. बैठक में एफआरए 2006 के मुताबिक वन क्षेत्र के मामले में चर्चा हुई. सीओ ने सुझाव दिया कि एक दिन में दो गांवों में अलग-अलग ग्राम सभा की जाये. इसके लिए प्रशासन और एचसीएल प्रबंधन की दो अलग-अलग टीम गठित होगी.
कोर कमेटी को लेकर नाराजगी जतायी गयी
वहीं, 12 मौजा के ग्राम प्रधान मेघराय सोरेन के नेतृत्व ग्राम प्रधानों ने कहा कि वे इस मामले में पहले आपस में ग्रामसभा की बैठक कर अपना निर्णय देंगे. मेघराय सोरेन ने केंदाडीह माइंस में कोर कमेटी को लेकर नाराजगी व्यक्त की. दो घंटे चली बैठक में ग्राम प्रधानों ने अपना पक्ष रखा. एचसीएल प्रबंधन ने कहा कि ग्राम सभा माइंस के लीज नवीकरण के लिए अनापत्ति दे. केंदाडीह माइंस के संचालन की देखरेख के लिए नयी कोर कमेटी गठित करे.
बैठक में एचसीएल की ओर से डीजीएम दीपक कुमार श्रीवास्तव, सीनियर माइंस मैनेजर सतेंद्र कुमार, एचआर अर्जुन लोहारा, साकेत सिन्हा, अंचल निरीक्षक शरद चंद्र बेरा ,राजस्व कर्मचारी दुर्गा चरण बोईपाई,अंचल अमीन विशाल माडी, ग्राम प्रधान प्रफुल्ल सोरेन, घासिया किस्कू, हिमांशु सोरेन, सुभाष टुडू, शिवराज सोरेन, भागीरथी सोरेन, उमेश भूमिज, शीलू टुडू, सुभाष लोहार, चित्तरंजन सिंह, पोरेश मुर्मू, किशन मुर्मू, दिलीप हेंब्रम, पोरमा बानरा, जीवन बास्के, सुरदा, तेरंगा ,चाकुलिया, पाटकिता समेत गांवों की वन अधिकार समिति अध्यक्ष, सचिव, भोकतू मार्डी, विशु भूमिज, दिनेश डोडा समेत ग्रामीण उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
