जमीन पर अधूरा मकान, पोर्टल पर पूरा! काठीकुंड में PM आवास योजना को लेकर लाभुकों ने उठाए सवाल

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आवेदन लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे आवास योजना के पीड़ित लाभुक अपनी बात बताते लाभुकगण | Prabhat Khabar Network

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुक आवास निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे. ठेकेदार द्वारा राशि निकालकर निर्माण अधूरा छोड़ने का आरोप है. लाभुकों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

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दुमका : दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड अंतर्गत बड़तल्ला पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुक आवास पूर्ण नहीं किए जाने की शिकायत लेकर शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचे. पंचायत के तेतुलमाठ, छोटा तेतुलमाठ, बेलबुनी, खिलौड़ी, जोड़ाआम और कन्हाईडीह गांवों के 25 से अधिक लाभुक प्रखंड मुख्यालय पहुंचे.

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ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य के पति सह ठेकेदार फरीद अंसारी पर आवास निर्माण के लिए मिलने वाली राशि उनके बैंक खातों से निकालने तथा निर्माण कार्य अधूरा छोड़ देने का आरोप लगाया है.

आवास योजना के पीड़ित लाभुक अपनी बात बताते लाभुकगण | Prabhat Khabar Network
आवास योजना के पीड़ित लाभुक अपनी बात बताते लाभुकगण | Prabhat Khabar Network

बीडीओ को सौंपा सामूहिक आवेदन

लाभुकों ने इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी सौरभ कुमार को सामूहिक आवेदन सौंपते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की. इसके बाद सभी थाना पहुंचे और थाना प्रभारी बलराम कुमार सिंह को भी लिखित शिकायत दी.

बिना सहमति राशि निकालने का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि आवास योजना की किस्त उनके बैंक खातों में पहुंचने के बाद ठेकेदार द्वारा विभिन्न माध्यमों से राशि निकाल ली जाती थी. लाभुकों के अनुसार उन्हें यह कहकर डराया जाता था कि यदि वे अपने स्तर से आवास का निर्माण कराएंगे तो योजना की राशि रुक सकती है. इसी वजह से कई लाभुकों ने निर्माण की जिम्मेदारी ठेकेदार को सौंप दी.

राशि निकलने के बाद भी अधूरे पड़े मकान

लाभुकों का आरोप है कि राशि लेने के बाद भी कई घरों का निर्माण पूरा नहीं कराया गया. कई मकान सिर्फ नींव और दीवार तक ही सीमित हैं, जबकि कुछ जगह लिलटन का काम भी नहीं हुआ है. ग्रामीणों ने कहा कि किस्त की राशि निकल जाने के बावजूद वर्षों से मकान अधूरे पड़े हैं.

पोर्टल पर पूरा, जमीन पर अधूरा होने का आरोप

लाभुकों ने योजना से जुड़ी ऑनलाइन प्रविष्टियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि कई ऐसे आवास, जिनका निर्माण मौके पर अधूरा है, उन्हें सरकारी पोर्टल पर पूर्ण दिखाया गया है.

ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित आवासों की जियो टैगिंग, निर्माण की प्रगति और पोर्टल पर दर्ज स्थिति की जांच कराई जाए.

पंचायत और प्रखंड स्तर के कर्मियों की भूमिका की जांच की मांग

लाभुकों ने पंचायत स्तर पर आवास योजना से जुड़े कर्मियों के साथ-साथ प्रखंड स्तर के संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि आवास वास्तव में अधूरे थे तो उन्हें पूर्ण किस आधार पर दर्ज किया गया, इसकी जांच जरूरी है.

तीन दिन में कार्रवाई नहीं तो धरना

बीडीओ को दिए आवेदन में ग्रामीणों ने अधूरे आवासों को पूरा कराने, बैंक खातों से निकाली गई राशि की जांच करने और यदि अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित लोगों से राशि की वसूली कराने की मांग की है.

लाभुकों ने कहा है कि तीन दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो वे प्रखंड मुख्यालय में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करेंगे.

थाना में प्राथमिकी की मांग

ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को दिए आवेदन में फरीद अंसारी पर गरीब आदिवासी लाभुकों से आवास योजना की राशि लेने, डराने-धमकाने तथा अधूरे आवासों को पूर्ण दर्शाने का आरोप लगाया है. शिकायतकर्ताओं ने प्राथमिकी दर्ज करने के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की मांग की है.

इन ग्रामीणों ने दिया आवेदन

आवेदन देने वालों में सीमा देवी, संगीता देवी, फुलमुनी महारानी, पृथ्वी देहरी, शोनावन देहरी, रासमुनी महारानी, लक्ष्मी देवी, श्यामलाल देहरी, इलावती महारानी, सुंदरलाल देहरी, सिंगाय देहरी, लखन देहरी, राजेंद्र देहरी, मुन्ना देहरी, सानी बास्की, पींकू देहरी, जियांलाल राय, भुवनेश्वर राय, श्रवण राय, मर्शिला सोरेन, जीवन हेम्ब्रम, भुजू हेम्ब्रम, सुखी मुर्मू, मंगला देहरी, सरस्वती महारानी और शीला रानी सहित अन्य ग्रामीण शामिल हैं.

जांच के बाद होगी कार्रवाई

प्रखंड विकास पदाधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि आवास लाभुकों की ओर से सामूहिक आवेदन प्राप्त हुआ है. मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं काठीकुंड थाना प्रभारी बलराम कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों का लिखित आवेदन मिला है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. जांच के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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