संताल को अबुआ आवास योजना की सौगात, सीएम चंपाई सोरेन ने 24000 लाभुकों के खाते में डाली पहली किस्त

संताल परगना के तीन जिलों के करीब 24000 अबुआ आवास योजना के लाभुकों को सीएम चंपाई सोरेन ने स्वीकृति पत्र प्रदान किया. इसी के साथ लाभुकों के खाते में पहले किस्त की राशि भेज दी गई. साथ ही मनरेगा के नव चयनित रोजगार सेवकों को नियुक्ति पत्र और लाभुकों को वनाधिकार पट्टा भी सौंपा गया.

अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति-पत्र प्रदान करने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मंगलवार, 13 फरवरी दुमका पहुंचे. दुमका के कमारदुधानी स्थित जिलास्तरीय स्टेडियम में सीएम के कार्यक्रम का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में सीएम ने दुमका, जामताड़ा और देवघर के अबुआ आवास योजना के करीब 24000 लाभुकों को स्वीकृति-पत्र प्रदान किया. इसी के प्रथम किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गयी. इसके अलावा मनरेगा के नव चयनित रोजगार सेवकों को नियुक्ति पत्र और लाभुकों को वनाधिकार पट्टा भी सौंपा गया.

दुमका हवाई अड्डा पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हेलीकाॅप्टर से रांची से दुमका पहुंचे. दुमका हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. कमारदुधानी में आयोजित अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का सीएम ने दीप प्रज्वलित कर उदघाटन किया. कार्यक्रम में संताल परगना के तीन जिले दुमका, जामताड़ा और देवघर के वैसे लाभुकों ने हिस्सा लिया, जिनका चयन उनके द्वारा अबुआ आवास योजना के तहत सरकारी स्तर पर आवास निर्माण कराये जाने के लिए किया गया है. मालूम हो कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर आवेदन प्राप्त हुए थे. इन जिलों से ऐसे लाभुकों की संख्या 24000 थी.

कैसा है अबुआ आवास

तत्कालीन हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के ग्रामीण बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है. अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड सरकार गरीब परिवारों को पक्का मकान दे रही है. इसके तहत तीन कमरों का पक्का मकान दिया जाएगा, जिसमें रसोई घर और शौचालय भी होगा. योजना के तहत लाभुकों को मकान के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद दे रही है. पहली किस्त में 30 हजार की राशि दी जा रही है. झारखंड सरकार की इस योजना की शुरुआत खूंटी से हुई थी. लभुकों का चयन 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है.

अबुआ आवास पर 16320 करोड़ रुपए खर्च करेगी झारखंड सरकार

झारखंड सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के गरीबों को दिए जाने वाले आठ लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई. योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए आठ लाख पक्का आवास के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है. इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो लाख, वर्ष 2024-25 में तीन लाख 50 हजार एवं वर्ष 2025-26 में दो लाख 50 हजार पक्का आवास का निर्माण किया जाएगा. इस पर 16 हजार 320 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

पीएम आवास से बड़ा होगा अबुआ आवास

मालूम हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दो कमरे का मकान मिलता है. इसी दो कमरे में पूरा परिवार रहता है, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई अबुआ आवास योजना के तहत मिलने वाला घर पीएम आवास से बड़ा होगा. पीएम आवास की लागत आइएपी जिलों के लिए 1.30 लाख रुपये और नन आइएपी जिलों के लिए 1.20 लाख रुपये है. इतनी ही राशि केंद्र सरकार से मिलती है. इसके अलावा मनरेगा के कन्वर्जेंस से शौचालय निर्माण की भी योजना है.

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