धनबाद अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के लिए सरकारी खर्च के साथ-साथ न्यूनतम 10 हजार रुपया प्रति आवेदन लग रहा है. यह रेट एक से 10 डिसमिल जमीन तक के लिए है. वह भी जमीन पर किसी तरह का पेंच नहीं होनी चाहिए. अगर 11 डिसमिल जमीन हो जाये, तो यह रेट बढ़ कर सीधे 20 हजार रुपये हो जा रहा है. अंचल कार्यालय परिसर में पूरे दिन बिचौलिया एवं उनके आदमी घूमते रहते हैं. हलका कर्मचारी कार्यालयों में भी यही स्थिति है. सभी तरह की राशि का भुगतान एडवांस में लिया जा रहा है.
बिना सौदा के नहीं स्वीकृत होता आवेदन :
धनबाद अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के आवेदनों का डिस्पोजल दर बहुत ही खराब है. एक अप्रैल 2024 से 17 जनवरी 2025 के बीच म्यूटेशन के कुल 6383 आवेदन आये. इसमें से 1756 आवेदन ही निष्पादित हुए. जबकि 2484 आवेदन अब भी लंबित है तथा 2484 आवेदन रिजेक्ट किये गये. सूत्रों के अनुसार यहां म्यूटेशन कराना बहुत ही ढेड़ी खीर है. जब तक किसी बिचौलिये के जरिये आप चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, तब आपका फाइल प्रोसेस नहीं होता. 90 दिनों तक इंतजार किया जाता है. सौदा नहीं पटा, तो आवेदन रिजेक्ट होना तय है. कुछ आवेदकों का कहना है कि उनलोगों से कई बार बिचौलियों ने खुद भी संपर्क कर कहा है कि इतना दे दें तो पूरा काम करा दिया जायेगा.सर्किल के हिसाब से भी बढ़ता है रेट :
धनबाद अंचल में कई हलका हैं. अलग-अलग हलका के अलग-अलग मुहल्लों के लिए अलग-अलग रेट तय है. जैसे बैंक मोड़, धैया, सरायढेला मुख्य पथ जैसे क्षेत्र के लिए रेट अंदर के क्षेत्रों से ज्यादा है. इस काम में संविदा पर अंचल में कार्यरत कई ऑपरेटर भी सेटिंग-गेटिंग में शामिल हैं. ऐसे कर्मियों के खिलाफ पहले भी शिकायतें आती रही हैं. जांच के बाद सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
