Dhanbad News: भोजूडीह वाशरी, सोलर प्लांट समेत तीन योजनाओं का उद्घाटन 14 को

बीसीसीएल की तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन 14 फरवरी को कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ऑनलाइन करेंगे. इनमें भोजूडीह नई वाशरी, दुग्दा में 20 मेगावाट का सोलर प्लांट आदि शामिल हैं.

धनबाद.

बीसीसीएल की तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन 14 फरवरी को कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ऑनलाइन करेंगे. सूचना के मुताबिक कोयला मंत्री इंट्रीगेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी), दुग्दा में 20 मेगावाट का ग्राउंड माउटेंड सोलर प्लांट व दो मिलियन टन वार्षिक क्षमता की भोजूडीह वाशरी का उद्घाटन करेंगे.

बता दें कि भोजूडीह वाशरी के निर्माण पर बीसीसीएल ने करीब 341 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. वाशरी के निर्माण व संचालन की जिम्मेदारी एसीबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिला है. वाशरी को कोयले की आपूर्ति के लिए इजे एरिया व लोदना एरिया के एनटी-एसटी से लिंक किया गया है. ज्ञात हो कि कोयले को वॉश करने से इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और स्टील सेक्टर के लिए कोकिंग कोल की महत्ता बढ़ जाती है.

दुग्दा सोलर प्लांट से हर साल 37 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा:

बीसीसीएल की ओर से दुग्दा में 70 एकड़ भूमि पर 138 करोड़ रुपये की लागत से 20 मेगावाट का ग्राउंड माउटेंड सोलर प्लांट स्थापित किया गया है. इससे हर साल 37 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा. यह बिजली चंद्रपुरा ग्रिड को दी जायेगी. 25 साल के एग्रीमेंट के साथ सोलर प्लांट का मेंटेनेंस करार के साथ स्थापना की गयी है.

88 करोड़ की लागत से हुई आइसीसीसी की स्थापना

इंट्रीगेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) से बीसीसीएल के सभी एरिया की गतिविधियों पर लाइव नजर रखी जायेगी. साइडिंग, वे ब्रिज, प्रोजेक्ट से लेकर हर गतिविधियों की मॉनिटरिंग कोयला भवन में बैठकर की जा सकेगी. पहले फेज में बीसीसीएल ने अपने पांच एरिया के कमांड क्षेत्रों में कोयला चोरी रोकने समेत औद्योगिक सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से करीब 88 करोड़ की लागत से आइसीसीसी की स्थापना की गयी है. जो कंपनी मुख्यालय समेत पांच एरिया (लोदना, बस्ताकोला, कुसुंडा, सिजुआ व कतरास) में स्थापित की गयी है. इसमें 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, आरएफआइडी, जीपीएस समेत सर्विलांस सिस्टम आदि हैं. इंट्रीगेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कोयला ट्रकों की मॉनिटरिंग, जीपीसी ट्रैकिंग, सभी कांटा घरों की मॉनिटरिंग व ऑटोमैटिक नंबर प्लेट ट्रैकिंग की जायेगी. बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ट्रक या गाड़ियां माइनिंग व डंप क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.