देवघर में निकाला गया मशाल जुलूस, आज से हड़ताल पर निगम के 600 कर्मी

Deoghar news: झारखंड लोकल बॉडी इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर राज्यस्तर पर नियमित व दैनिक सफाई कर्मियों के अलावा कार्यालय कर्मी लंबित पांच सूत्री मांगों के समर्थन में मंगलवार से बेमियादी हड़ताल पर रहेंगे. देवघर में 600 से ज्यादा नियमित व दैनिक वेतनभोगी के अलावा नगर निगम देवघर कार्यालय के कर्मी बेमियादी हड़ताल में शामिल होंगे. फेडरेशन के जिलाध्यक्ष संजय मंडल की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त देवघर शैलेंद्र कुमार लाल को मुख्यमंत्री झारखंड के नाम पांच सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा.

हड़ताल रहेगा जारी

जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार से बार बार फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ लिखित समझौता वार्ता के बाद भी हमारी मांगों की अनदेखी की गयी. सरकार जबतक कर्मचारी के हित में कार्यवाही नहीं करती है तबतक हड़ताल जारी रहेगा.

मशाल जुलूस में शामिल हुए नगर निगम के सैकड़ों कर्मी

इधर, बेमियादी हड़ताल से पहले सोमवार को मजदूर यूनियन के नेता संजय मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नगर निगम के डिपो से टावर चौक तक मशाल जुलूस निकाला. वहीं, जसीडीह में भी सफाई कर्मियों ने मशाल जुलूस निकालकर हड़ताल की घाेषणा की. टावर चौक पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. अध्यक्ष ने कहा कि जबतक दैनिक वेतनभोगी मजदूरों का वेतन नियमितीकरण नहीं किया जाता है, तबतक 20 सितंबर से सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे. मशाल जुलूस में सूरज दयाल चंद्रवंशी, बिरजू राम, प्रदीप, पप्पू महथा, शंकर धपरा, सुनील राम, ऋषि नवरा, संदीप धपरा, मुन्ना अंसारी आदि थे. जसीडीह में मशाल जुलूस के दौरान सफाई निरीक्षक कर्मवीर वर्मा,संजय मंडल, गोविंद वर्मा,पप्पू राम, प्रदीप राम,सूरज चंद्रवंशी आदि सहित अन्य कई कर्मी मौजूद थे.

कर्मचारियों की पांच मांगें

• राज्यमंत्री मंडल एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एकमुश्त दैनिक वेतनभोगी एवं अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित किया जाये.

• नगर विकास विभाग द्वारा स्थापना मद में किये जा रहे अनुदान एवं ऋण 70 प्रतिशत को बरकरार रखा जाये.

• निकाय में कार्यरत तमाम दैनिक कर्मी, अनुबंध कर्मी के क्रियाकलाप को देखते हुए 20 लाख का बीमा निकाय अपने स्तर से करायें.

• निकाय में पुरानी पेंशन योजना लागू करायी जाये.

• राज्य के सभी निकाय से प्राइवेट एजेंसी को सफाई कार्य से हटाया जाये और विभाग अपने स्तर से कार्य करायें.